काठमाडौं, जेष्ठ २१ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जेठ २५ भित्र कर तिर्न निर्धारित समयावधिको ताकेता तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। एक प्रेस विज्ञिप्ती जारी गर्दै देउवाले स्थिति मूल्यांकन साथ संवाद मार्फत समयावधि थप गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
देउवाले जेठ २५ भित्र विभिन्न कर तिर्नुपर्ने ताकेताको भद्र अवज्ञाको विकल्प नरहेको पनि बताएका छन्। साना—ठ्रूला व्यवसायीले लक डाउनका कारण भोगिरहेका चुनौतीलाई नजरअन्दाज गरेर आन्तरिक राजस्व विभाग मार्फत नेपाल सरकारले जेठ २५ भित्र विभिन्न कर चुक्ता गर्न गरेको ताकेताप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताएका छन्।
‘व्यवसायीहरुले भोग्नु परेको व्यवसायिक जटिलतालाई सहजीकरण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र राहतको विविध योजना ल्याउने दायित्व सरकारको थियो। प्रतिपक्षको पटकपटकको आग्रहका बावजुद राहतको न्यायोचित प्रबन्ध गर्न सरकार विलकुल गम्भीर भएन । तर लक डाउन भएको अढाई महिना पुग्न लागेको र हाल जेठ ३२ सम्म कायमै रहेको स्थितिकाबीच कर तिर्न ताकेता गर्नु भनेको सरकारले बजारको स्थिति बुझेर पनि बुझ पचाउनु र नागरिकको पीडाप्रति असंवेदनशील बन्नु हो’, देउवाले भनेका छन्।
नागरिकले तिर्ने करले नै मुलुक चल्ने हो, तर करदाताले प्रतिकूल परिस्थिति भोगिरहेका बेला सहजीकरण गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि सरकारको रहेको सभापति देउवाले बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘सरकारले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेर अनुदार ढंगले ताकेता गर्दा त्यसलाई भद्र अवज्ञा गर्नु भन्दा अर्को विकल्प नागरिकको रहँदैन।’
कोरोनाका कारण नागरिकको जीवन र मुलुकको अर्थतन्त्रले चुनौती भोग्नुपरेका बेला अनावश्यक खर्च घटाउन मितव्ययिताका लागि गर्नुपर्ने एवं गर्न सकिने निर्णय र कार्यमा सरकार गम्भीर नभएको देउवाको आरोप छ।
व्यापक पीसिआर परीक्षण गरेर साना—ठूला व्यवसाय क्रमशः संचालन गर्ने दिशामा आवश्यक पहलकदमी र ठोस कार्ययोजना सरकारसँग नदेखिएको देउवाले बताएका छन्।
समग्र व्यवसायिक क्षेत्रको चुनौतीलाई सहज बनाउन सरोकारवालाहरुसँग संवादका साथ सहजीकरण प्याकेज निर्माण गर्न तर्फ पनि सरकारको ध्यान नगएको देउवाको आरोप छ।
‘लक डाउन जारी रहेकै बेला केवल कर तिर्न ताकेता गर्नुले सरकार गम्भीर र जिम्मेवार होइन दायित्व र संवेदना विहिन रहेको पुष्टि भएको छ’, देउवाले भनेका छन्।
