काठमाडौं, असार २८ । नेकपा एमालेकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताएकी छन्। अदालतको निर्णयलाई प्रभावित गर्ने गरी हस्ताक्षर फिर्ता नहुने उनले बताएकी हुन्।
‘अदालतमा निवेदकको रूपमा रहेका हामी सांसदहरूले अदालतको निर्णय प्रभावित हुने गरी फिर्ता लिइँदैन। लिने कुरा आउँदैन,’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा झाँक्रीले लेखेकी छिन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका २३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।
कार्यदलमा १० बुँदे सहमति भएसँगै रिटमा हस्ताक्षर गरेका एमालेका २३ सांसदको हस्ताक्षरलाई अदालतले स्वीकार नगर्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले तर्क गरेको छ।
१० बुँदे सम्झौताबारे संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरिने बताइएकी छन्। उनले आज बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकमा आफूहरू सहभागी नहुने जनाएकी छन्।
‘स्थायी कमिटीको बैठकमा जानेबारे सामान्य बैठकको कार्यविधि निर्धारण नगरी यो सम्झौता कार्यान्वयन योग्य हुँदैन। बैठकमा जाने कुरा हुन्न,’ झाँक्रीले लेखेकी छन्।
१० बुँदे सहमतिबारे भ्रममा नपर्न उनले आग्रह गरेकी छन्। ‘भ्रममा नपरौँ, स्वागत गर्न हतार नगरौं। निरास पनि नबनौं। राजनीति हो, यसले बाटो लिन्छ। उज्यालो पहिल्याउन सकिन्छ,’ उनले भनेकी छन्।
