काठमाडौं, जेठ ७ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत नलिई एक्कासी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा जानु गलत भएको ठहर गरेको छ।
संविधानको धारा ७६ (५) आरम्भ गरेर संविधानको कपटपूर्ण रुपमा प्रयोग भइ मूल कानूनमाथि जालसाजी र धोका भएको बारको निष्कर्ष छ। सर्वोच्च बारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमा रही राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने दाउमा रहेको निष्कर्षसहित पछिल्लो कदम गलत भएको जनाएको हो।
सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले विज्ञप्ति निकालेर सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो आधार नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम वैकल्पिक प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गरेपछि त्यसको प्रतिवाद गरेका हुन्।
बारेले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिलाई नभएको पनि दाबी गरेको छ। विश्वासको मतबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको हुने बारको तर्क छ।
