काठमाडौं, असोज ९ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ माथि दफावार छलफल सुरु गरेको छ।
समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले विधेयकको प्रस्तावनामा रेल्वेको विकास, विस्तार गरी सुरक्षित, नियमित, भरपर्दो, स्तरीय र प्रकावकारी सँगसँगै गुणस्तरीय सेवा सञ्चालन गर्ने विषयलाई समेत राख्नुपर्ने बताएका छन्। अहिले प्रस्तावित विधेयकमा गुणस्तरीय शब्द राखिएको छैन्। सांसदहरुले नेपाल रेल्वे बोर्ड स्थापना गरी नेपालमा रेल्वेको विकास र विस्तार गरी सुरक्षित, नियमित, भरपर्दो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई विधेयकले नै स्पस्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।
सांसदहरुले सेवा सुविधा दिन नसक्ने विषयहरुलाई विधेयकमा समावेश गर्न नहुने पनि सांसदहरुले बताए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सह-सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले रेल्वे सेवाको नाम ‘नेपाल रेल्वे’ राख्नुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रबाट समेत रेल्वे सेवा सञ्चालन हुन सक्ने भएकाले सरकारी रेल्वेको नामका अगाडि नेपाल राख्दा उपयुक्त हुने बताए। त्यस्तै विधेयकको प्रस्तावनामा प्रभावकारी र गुणस्तरीय शब्द राख्दा रेल्वे सेवाको लागत बढ्ने भएकाले हटाउनुपर्ने सुझाव दिए।
विधेयकमा रेल्वेको सुरक्षाको लागि गठन हुने सुरक्षा एकाइसम्बन्धी विषय, यात्रीको भाडा र यात्री गुन्टा मालसमानको ढुवानी महसुल तथा विलम्ब शुल्क आवश्यकता र औचित्यको आधारमा थपघट हुने भएकाले नियमावलीमा समेटनुपर्ने उल्लेख छ। तर सुरक्षा एकाइ गठन नहुँदासम्म सरकारले रेल्वेको सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
रेल चलाउन अनिवार्य अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा छ। रेल चालक वा सह(चालकको अनुमतिपत्र लिन रेल्वे प्रशासकसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। निवेदन जाँचबुझ गर्दा रेल चालक वा सह-चालकको अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त देखेमा रेल्वे प्रशासकले रेल चालक वा सह-चालकको अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ।
