काठमाडौं, भदौ २९ । नेपाल बार एशोसिएशनले संवैधानिक नियुक्तिमा हुने गरेको राजनीतिक भागवण्डाका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएको छ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुको मिलेमतोमा संवैधानिक पदहरुमा हुने गरेका नियुक्ति र सिफारिसका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बारको भनाइ छ।
राजनीतिक दलहरुका कारण संविधानमा लागेको ‘खोट’को परिणाम न्यायपालिकामा समेत देखिएकाले न्यायपालिका पनि स्वतन्त्र हुन नसकेको निष्कर्ष नेपाल बारले निकालेको छ।
कानून व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेलापछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले संविधानले व्यवस्था गरेका निकायहरुमा नियुक्ति, सिफारिस, मनोनयनको जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलहरुका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए।
बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने षडयन्त्रहरुका कारण कानूनी राज्य स्थापनामा समस्या देखिएको बताए।
न्यायपालिकाको सुद्धिकरण र सुदृढिकरणका लागि न्याय परिषदका काम कारवाही पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कानूनी राज्य स्थापनाको लागि न्यापालिकालाई नाम मात्रका लागि भन्दा कामबाट स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन्।
न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा नैतिक चरित्र भएका, अनुभव योगदान भएका व्यक्तिहरुलाई संविधान र ऐन कानून अनुसार नियुक्त गर्न सकिएन भने न्यायपालिका स्वच्छ र सक्षम हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
बारको तीन दिने ‘भर्चुअल राष्ट्रिय भेला’ले कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका कानून व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानून व्यवसायी विपद् राहत कोषमार्फत ६ महिनाका लागि ऋण स्वरुप ५० हजार रुपैयाँ दिन बारको कार्यसमितिलाई अनुरोध गरेको छ।
दिनदिनै संक्रमणको दर बढिरहेको सन्दर्भमा कानून व्यवसायीहरुको पीसीआर परीक्षणको प्रवन्ध मिलाउन र उपचारका लागि प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
