काठमाडौं, माघ ११ । प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा राजपत्रमा छापिएको सूचनाको आधिकारिकतामा कानून व्यवसायीले आशंका गरेका छन्। सूचनाको आधिकारिकता जाँच्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइएको अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले जानकारी दिए।
नेकपाका दाहाल-नेपाल समूहका नेताहरू कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्रीलगायतले आज संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएको बन्दीले बताए। सरकारका निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुनैपर्छ, वेबसाइटमा छापिएकोमा आशंका हो, यसको वैधता परीक्षण हुन परो भन्ने माग हो,’ बन्दीले भने।
सरकारले सर्वोच्च अदालतमा कुरा उठेपछिमात्र शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना छापिएको राजपत्र इजलासमा पठाएको थियो। उक्त राजपत्रमा प्रकाशित मिति पुस ५ गते नै राखिएको छ। तर, वेबसाइटमा भने शुक्रबारमात्रै अपलोड गरिएको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटन पुस ५ गते भए पनि राजपत्रमा माघ ८ गते बिहीबारमात्र प्रकाशित भएको थियो। इजलासमा निवेदन पेस भएसँगै आजको सुनुवाइ सुरू भएको छ। रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आजको सुनुवाइ सुरू गरेका छन्। उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलना गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
