काठमाडौं, जेष्ठ २४ । सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र इमान्दारिता नरहकेो भन्दै खर्च कटौती को प्रस्ताव गरेका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा शनिबार पनि जारी रहेको विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा सांसदहरुले विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका हुन्।
सांसद दुर्गा पौडेलले देशको विकासको लागि सन्तुलिन र विकेन्द्रित बजेट आउन नसकेको बताए। उनले सरकारमा पहुँच हुने र मन्त्रीको आफ्नो जिल्लामा मात्रै बजेट लगिएको आरोप लगाए। विदेशबाट फर्कने र नेपालका समेत बेरोजगार मानिसहरुलाई रोजगारी दिन रोजगारका प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए।
सांसद डा. मिनेन्द्रप्राद रिजालले सरकारले राजश्व उठाउन सक्ने क्षमता गुमाएको बताए। पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता र योजना नभएको र सरकारको इमान्दारिताको समेत लक्षण नदेखिएको बताए।
उनले भने, ‘सरकारको राजश्व उठाउन सक्ने क्षमता र योजना छैन, पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता र योजना छैन। यसपालि त गर्ने क्षमता मात्र नभएको होइन इमान्दारिताको पनि लक्षण देखिएन, विश्वसनिनीय आधार भएन। त्यसैले अर्थमन्त्रालयको चालु खर्च २५ अर्बबाट घटाएर ८ अर्बमा राखियोस भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु।’
सांसद प्रेम सुवालले मन्त्री र प्रशासकहरुमा समाजवादउन्मुख विचार नरहेको भन्ने बजेटमार्फत स्पस्ट देखिएको बताए। उनले स्मार्ट सिटीको नाउँमा काठमाण्डौ उपत्यकाको संस्कृति मास्नेगरी कार्यक्रम ल्याइएको बताए।
उनले काठमाण्डौमा जनसंख्या केन्द्रित गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने, विदेशबाट खाद्यान्न आयात नगरी नेपालमै उत्पादन गर्न आवस्यक बन्दोबस्न गर्न नसकेको बताए।
उनले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शैक्षिक गुठि अन्तर्गनका भौतिक पूर्वाधार सरकारकै सम्पत्ति भएकोले आयकर उठाउनुपर्ने, कोभिड १९ बाट प्रभावित भएका किसान र मजदुरलाई रहत दिनुपर्ने लगायतका कार्यक्रम आउनुपर्ने बताए।
सांसद प्रदिप यादवले प्रदेश नम्बर २ लाई कम बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लागाए। उनले प्रदेश नम्बर दुईलाई छुट्याइएको रकम समानीकरण अनुदानमा २ अर्ब थप गर्नुपर्ने, समपुरक अनुदानमा १ अर्ब ५० करोड थप गर्नुपर्ने बताए।
उनले संविधानले न्याय समानता र समाजवादको कल्पना गर्दै राज्यको स्रोत साधनमा सबैको बराबरको अधिकारको कुरा गरिएको भए पनि बजेटको बाँडफाँडमा विभेद गरिएको बताए।
शनिबारको छलफलमा बहादुरसिंह लामा, रामबाबु यादव, पार्वती डिसी चौधरी, राजन केशी, मिनबहादुर विश्वकर्मा, पद्यमनारायण चौधरीलगायतका सांसदहरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेकाछन्।
