काठमाडौं, जेष्ठ ७ । नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ। राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित विधेयक पारित गरेको हो।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शीवमाया तुम्बाहाम्फेले नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई समितिको छलफलमा उठेका विषयहरु समावेश गरिएको बताइन्।
मुलुकको सुरक्षा, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएको कुराहरु समितिमा छलफल भएकाले त्यसलाई अगाडि बढाउदै जानुपर्ने उनले बताइन्।
यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि हुँदै सांसद प्रमिला कुमारीले समितिमा भएको छलफल विपरितको विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश भएको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
समितिको छलफलमा दफा १५ को उपदफा १ मा संविधान विपरित संशोधन गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन्। ४५ प्रतिशत आरक्षण कोटामा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पहुँच नभएका मधेशी, आदिवासी, जनजाती, दलित थारु र मुस्लिम का लागि छुट्याइएको भएपनि त्यसै कोटाबाट १० प्रतिशत खस आर्यका लागि छुट्याइएकोमा आपत्ति जनाइन्।
विपन्न खस आर्यले पनि आरक्षण पाउनुपर्नेमा आफ्नो असहमति नभएपनि ४५ प्रतिशत आरक्षण कोटाबाट नभई ५५ प्रतिशत खुल्लाबाट ४ प्रतिशत सम्म कटौति गरी आरक्षण गर्नु उचित हुने उनले बताइन्।
सांसद कोमल वलीले ऐनमा राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षाका कुराहरु समेटिएको बताइन्। ऐनमा टेलिफोन ट्यापिङ गरिन्छ भन्ने कुरा समेटिएको भन्ने अफवाह फैलाइएको उनले बताइन्।
राष्ट्रिय हित विपरित, देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र संविधान विपरित काम गर्नेहरुलाई परास्त गर्न ऐनको आवश्यकता परेको उनले बताइन्। पारित विधेयक अव प्रतिनिधिसभामा जानेछ।
