अहिले साउन महिना लागिसक्यो, तर गएको असार महिना हाम्रो देशमा विकास निर्माणका सन्दर्भमा सधैँ बदनाम महिनाका रुपमा चर्चित हुने गर्छ। यहाँ त्यही असार महिनामा हतार–हतार बजेट सक्न गरिने विकासे प्रपञ्चलाई लिएर केही चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ।
असारमा घरबाट कहीँकतै निस्किन पर्यो भने केही थप समय बढी लिएर निस्किनुपर्छ। सधैँ हिँडिरहने सीधा बाटोबाट समयमै गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन। कारण, सडक निर्माण भइरहेको हुन्। कहाँ–कहाँ ग्राभेल थुपारिएको हुन्छ, थाहा नै हुँदैन। केही समय बाटोमै घुमेको घुम्यै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अहिले साउनको पहिलो साता पनि बितिसक्यो, तर बाटो छेक्ने काम भने अझै सकिएको छैन। अर्कोतिर, असारको बेला गोष्ठी, तालिम, जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि प्रशस्त भएको देख्न पाइयो।
कतै कार्यक्रममा सहभागी भइहालियो भने एउटा समोसा, जेरी, नमकिन राखेको पोको पनि खान पाइन्छ। त्यो पोकाको भुक्तानी मूल्य कति हुन्छ, असाध्यै जान्न मन छ। तर, त्यसको जानकारी कहाँबाट लिन सकिन्छ कुन्नि ? वर्षभरिका महिनाहरुमध्ये असार महिनालाई असाध्यै समस्या छ।
किनकि, सरकारी कर्मचारी र किसानभन्दा पनि बढी व्यस्त हुनुपर्छ। यसपालि किसानलाई मनसुनले फुर्सदिलो बनाइदियो। तर, सरकारी कर्मचारीको दौडधूप भने तीव्र थियो। संसद् पनि खाली देखियो। असारको समयमा सरकारी कार्यालयका टेबुलमा फाइलैफाइलको चाङ हुन्छ। फिल्ड भिजिट गर्नेदेखि चेक काट्ने सबै कर्मचारी व्यस्त देखिन्छन् भने भुक्तानी लिनेको लाइन पनि कम हुँदैन। असारे चटारो आजको होइन, विगत धेरै वर्षदेखि नै नेपालीको संस्कारमध्ये एउटा मह¤वपूर्ण संस्कारका रुपमा स्थापित भइसकेको छ।
असार सरकारी बजेट पसारो पार्ने समय हो। बजेट सक्नैपर्ने, नत्र फ्रिज हुन्छ भन्छन्। बजेट फ्रिज हुने त्रासमा सबै काम छिटो सक्नुपर्ने हुँदा काम गुणस्तर हुन सक्दैन नै। असार महिनाभरि हिलोमा पिच गरेको, गुन्द्री बटारेझैँ पिच बटारिएको, पिचमा झार पलाएका थुप्रै दृश्य देख्न पाइयो, सामाजिक सञ्जालमा। असारमा विभिन्न स्तरहीन र बिनाउपलब्धिमूलक कार्यक्रम गरेर बजेट बाँड्ने गरियो, त्यो पनि नौलो रहेन।
यसरी हतारमा काम हुँदा कमिसनको खेल हुन सक्ने भन्दै विभिन्न टीकाटिप्पणी पनि भैरहे।
सरकारले ११ महिनामा कुुल बजेटको ६१ दशमलब ५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको १३ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ बजेटमध्ये ८ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। विकास बजेट आधाजसो खर्च नभएको हुँदा बजेट सक्नकै लागि सरकारी कार्यालयहरु गोष्ठी, सेमिनार, तालिमजस्ता कार्यक्रममार्फत फजुुल खर्च गर्नमै व्यस्त रहे।
देशैभर सरकारी निकायलाई बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ भयो। हतारमा तालिम, गोष्ठी, अन्तक्र्रिया, सभा, सम्मेलन, बर्खे विकास निर्माण आदिमा बजेट सिध्याउन व्यस्त देखिए। समय सिद्धिने बेला बजेट सक्ने काम राम्रो होइन, न कामको गुणस्तर हुन्छ न दीर्घकालीन विकासको आधार।
एक प्रकारले भन्दा यो नीतिगत भ्रष्टाचारजस्तै हो। साउनको भेल आउनुभन्दा अगाडि नै असारे विकासका लागि भनेर गाउँगाउँमा बजेट भेल आइपुग्छ।
यतिमात्र नभएर यसपालि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पनि असार नै कुरेर बसेको रहेछ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असारे विकासको पराकाष्ठा, असारको पछिल्लो आठ दिनमा मात्र २६ अर्ब ३० करोड खर्च भएको देखियो। असारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नगर्नू भन्ने संसदीय अर्थ समितिको निर्देशन भए पनि यही तरिकाले खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थाको ठाडो उल्लङ्घन भयो। दिनहुँ साढे ४ अर्ब सकियो।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले बजेट समयमै ल्याएको भए पनि असारे विकासलाई निरन्तरता दिनबाट रोक्न भने सकेन। चालू आर्थिक वर्षमा पनि असारमै छुट्टयाइएको पुँजीगत बजेटकोे ठूलो हिस्सा खर्च भयो। लगभग आधा बजेट असारमै खर्च भएपछि कामको गुणस्तर र आर्थिक पारदर्शितामाथि शंका हुने गर्छ नै। असारमा ठेकेदार र निर्माण सामग्री व्यवसायीलाई भ्याइनभ्याइ हुने गर्छ भने हरेक आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीको व्यस्तता पनि अधिक हुने गर्छ।
उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने निर्माण कार्यको चटारो पनि असारमै परेको देखिन्छ। असारअघि किन तात्दैनन् त उपभोक्ता? सबैतिरबाट सरकारी निकायमात्र दोषी हुँदैनन्। असारमा बजेटको पसारो प्रशस्त देखिन्छ। निर्माण हुनु र आवश्यक ठाउँमा बजेट खर्च हुनु स्वाभाविक हो, तर अनावश्यक ठाउँमा पनि बजेट छरेको भेटिन्छ।
निर्माणाधीन कार्य र विकासका योजनामा बजेट काटेर अनावश्यकरुपमा गोष्ठी र तालिममा खर्च गरेको देख्दा जनप्रतिनिधिप्रति पनि शंका गर्ने ठाउँ छ। बजेट आवश्यक ठाउँमा खर्च गरिनुपर्छ। बजेटले उचित ठाउँ पाएन भने सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ अभियान व्यर्थको सुगा रटानमात्र हुनेछ। असारे विकासको बानीबाट देशकै प्रशासनिक केन्द्र रहेको सिंहदरबार पनि अछूतो रहन सकेन।
सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय जाने बाटोमा धमाधम निर्माण काम सुरू भएको देखियो। त्यहाँ साइड ड्रेन निर्माणका कामहरु भैरहेको पाइयो। देश संघीय संरचनामा गइसकेको छ। संघीय सरकारले जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बजेट विनियोजन गर्छन्। असारे विकासको चलन यथावत् रह्यो भने त्यसको दायरा आगामी वर्षबाट झन् फराकिलो हुनेछ।
उसो त, आर्थिक अनियमितताका लागि बदनाम नेपालको कर्मचारीतन्त्रले भ्रष्टाचारका लागि थप अवसर पाउनेछ। राजनीतिक नेतृत्व पनि भ्रष्टाचारमुक्त त छैन र मौका पाएका थप भ्रष्टाचारका लागि प्रवृत्त हुन बेर लाग्ने छैन। यसरी मुलुक झन् विकराल भ्रष्टाचारको दुष्चक्रमा फस्ने जोखिम बढेर जानेछ। भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण नहुने हो भने राजनीतिक स्थिरता मुलुक लुट्ने माध्यममात्र बन्ने निश्चित छ।
यही वर्षदेखि अन्तिम समयमा जथाभावी खर्च, रकमान्तर, आर्थिक सहायता र फुटकर योजनाजस्ता असारे विकासका रोगहरु नियन्त्रण गरिएनन् भने आगामी वर्षदेखि स्थानीय र प्रादेशिक सरकारका लागि पनि परम्परा बन्न पुग्नेछ। राजनीतिक स्थिरता समृद्धिमा होइन, आर्थिक अराजकतामा परिणत हुनेछ।
