जनकपुरधाम, माघ २४ । मधेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउने भएको छ।
संघीय सरकारको उदासिनताका कारण लामो समयदेखि प्रदेश प्रहरी गठन, सञ्चालन तथा भर्ना गर्ने अधिकार नपाउँदा सरकार सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउने भएको हो।
मधेश सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन, समायोजन सञ्चालन तथा भर्नासम्बन्धी प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न नदिएको भन्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ताका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएको हो।
विगत तीन वर्षदेखि असंवैधानिक तथा गैरकानूनी तरिकाले संघीय सरकारले सो प्रक्रिया अवरुद्ध गरिरहेकोले प्रदेशसभामा बाध्य भएर संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न लागिएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रदेशसभा नियमावली २०७५ को नियम ८५ (१) बमोजिम संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको जानकारी दिएका छन्।
मन्त्री साहले प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा २ को अनुसूची ६ क्रम संख्या १ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा भन्ने प्रदेशको एकल सूची क्रम संख्या १ मै रहेको व्यहोरा अवगत छ।’
सो पत्रमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २८ माघ २०७६ मा राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण भइसकेको उल्लेख गरिएको छ।
सो पत्रमा भनिएको छ, “प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ समेत २०७६ माघ २८ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भइसकेको अवस्था विद्यमान छ। त्यस्तै प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ समेत कायम भई रहेको अवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।”
संकल्प प्रस्तावमा प्रदेश प्रहरी गठन, सञ्चालन तथा भर्नाका लागि आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रदेशसभा नियमावली २०७५ को नियम ८४ १० ९ग० बमोजिम निर्देशन दिन समेत प्रदेशसभा समक्ष अनुरोध गरिएको छ।
