काठमाडौं, जेठ २६ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। बुधबारको संवैधानिक इजलासले निवेदककर्ताको बहसपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। इजलासले असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ जारी राख्ने जनाएको छ।
यसअघि बुधबार शुरू भएको सुनुवाइमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सरकार बन्न सक्नेरनसक्ने जाँच गर्न प्रतिनिधिसभामा नगएर आफैँ निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर गरेका थिए। उनले संविधानमा जे व्यवस्था राखिएको हुन्छ त्यो प्रयोगका लागि राखिएको दाबीसमेत गरे।
एक सय ४६ जना सांसदहरू लाइन लागेर बहुमत सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेरै रिट निवेदन दिएको अवस्थाले पनि विश्वासको मत रहेरनरहेको प्रष्ट हुने उनको तर्क थियो।
यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रायोजित रुपमा सरकार बनाउन नचाहेर संसद विघटन गरेको बताए। यादवले यो संविधानबाट चार वटा सरकार बन्न सक्ने बताउँदै केपी ओली बाहेकलाई प्रधानमन्त्री बन्नै नदिने दुराशय देखिएको बताए।
सर्वोच्चमा विषय केन्द्रित मुद्दामा बुधबार मात्र नियमित सुनुवाइ शुरू भएको हो। यसअघि झण्डै दुई साता इजलास गठनको विवादमै अल्झिएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलले संसद पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका छन्।
