बैशाख २७ । अहिले सबैको चासो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नपाएमा के हुन्छ ? नेपालको संविधान, २०७२ मा के व्यवस्था गरिएको छ भन्नेतर्फ सबैको चासो छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आज संसदमा विश्वासको मत लिंदै छन्। यसका लागि सांसदहरु मतदान गर्ने क्रममा छन्।
अर्कोतिर ओलीले विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेर नै विश्वासको मत नदिने भनिसकेका छन्। माओवादीले सरकारलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सरकार त्यसै पनि अल्पमतमै थियो।
संसदबाट ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि के नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको संयुक्त सरकार बन्छ ? यी तीन दलबीच सरकारमा जाने सहमति नबनेमा ओली नै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना कस्तो छ ? अहिलेको चासोको विषय बनेको छ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार जुन धारा अन्तर्गतको सरकारले विश्वासको मत नपाएको हो त्यही धाराअन्तर्गत नै पहिलोपटक सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आव्हान हुन्छ। यो भनेको संविधानको धारा ७६९२० अनुसार ओली सरकार गठन भएको हो। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। सरकार आफैले संविधानको धारा १०० अनुसार विश्वासको मत लिन संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएको अवस्थामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा १०० को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुनेछ।
‘अब पुनः धारा ७६(२) अनुसार राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आव्हान गर्नुपर्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘त्यो धारा अनुसार सरकार बन्न सकेन भने मात्रै अर्को विकल्पमा जान्छ।’
भट्टराईका अनुसार जुन धारा क्रियाशील हुन्छ भन्ने सम्भावना रहिरहन्छ त्यो धारा नाघेर अर्को धारामा जान सकिन्न। यसको अर्थ हो ७६(२) को अभ्यास नगरी ७६(३) मा जान सकिन्न । ‘७६(२) बमोजिम दलहरुले सरकार बनाउन बहुमत सिद्ध गर्न सकेनन् भने मात्र ७६(३) बमोजिम संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्।’
संविधानतः ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनी स्वतः पदमुक्त हुने भएकाले तत्कालै राष्ट्रपतिबाट दलहरुलाई सरकार बनाउन आव्हान हुनुपर्ने अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल बताउँछन्। ‘जसरी गण्डकी प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीले राजीनामा दिए लगत्तै प्रदेश प्रमुखबाट तीन दिनभित्र सरकार बनाउन दलहरुलाई आव्हान भएको छ,’ अर्यालको भनाइ छ, ‘त्यहाँ गण्डकी प्रदेश भयो यहाँ संघ केन्द्र भयो, सरकार बनाउने परिपाटी संविधानतः एउटै हो।’
ओलीको राजीनामा पनि अरु दलहरुले बहुमत देखाउन सकेनन् भने मात्र पुनः ओली अल्पमतको सरकार बनाउन संविधानले दिन्छ। संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओलीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। ‘त्यो विश्वासको मत पनि प्राप्त गरेनन् भने मौजुदा संसदले सरकार दिन सकेन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ र त्यो सरकारले चुनाव गराउन पाउँछ,’ अर्यालको भनाइ थियो। ई कागजबाट
