कावासोती, पुस १२ । भूमिहीनसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले चैतसम्ममा पहिलो चरणमा पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार पहिलो चरणमा सम्झौता गरेका १४ स्थानीय तहमा चैतदेखि पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य छ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोतीमा भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको विवरण र तथ्याङ्क सङ्कलन एकाइको शनिबार उद्घाटन गर्दै ज्ञवालीले लालपुर्जा वितरण गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन्। पहिलो चरणमा आयोगले सम्झौता गरेका १४ स्थानीय तहमा फागुनसम्ममा तथ्याङ्क सङ्कलन, जग्गाको नापजाँच गरिसक्ने र चैतबाट पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।
जटिल प्रकृतिका समस्या देखिए त्यसलाई क्रमशः अगाडि बढाउँदै जाने तर सहजरूपमा हुने कामलाई नरोकी चैतबाट क्रमशः पुर्जा वितरणको काम थालनी गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए। आयोग कानूनी आधारमा टेकेर गठन भएको भन्दै विगतमा बनेका आयोगजस्तो समस्या नआउने उनले बताए। वन ऐनसँग बाझिएको भन्ने कुरा आएको भए पनि भूमि ऐन पछिल्लो भएकाले पछिल्लो ऐनलाई आधार मानी काम अगाडि बढाइने उनले बताए। वन ऐनमा अप्ठ्यारो पार्ने, बाझिने केही विषय भए अहिलेको परिस्थितिअनुसार संशोधन गरेर व्यावहारिक बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्नेसमेत उनले बताए।
गण्डकी प्रदेशमा कावासोती नगरपालिका र कास्कीको रुपा गाउँपालिकामा सबैभन्दा पहिला आयोगले सम्झौता गरी काम शुरु गरेको हो। सम्झौतापश्चात कामलाई तीव्रता दिँदै गएको कावासोती नगरपालिका प्रमुख चन्द्रकुमारी पुनले बताए।
कावासोती नगरपालिकाले आयोगसँगको सम्झौतापछि कामलाई तीव्रता दिएको छ। पुस ८ गते सूचना जारी गर्दै नगरपालिकाभित्रका भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई आउँदो माघ १३ गतेभित्र निवेदन पेश गर्न आह्वान गरिएको एकाइ प्रमुख पवन रुपाखेतीले जानकारी दिए। रासस
