भरतपुर । ३ दिनभित्र शिक्षकका माग पूरा गरी विद्यालयमा पठनपाठनको वातावरण बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनवाइ गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
‘शिक्षकका जायज र संविधानसम्मत माग तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरुले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरु विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
नेपालको संविधानले धारा ३१ मार्फत शिक्षाको हकलाई प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गर्दै आदेशमा ‘देशभरका बालबालिकालाई नियमित पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगर्न’ पनि भनिएको छ। त्यसका लागि सरकार र शिक्षकसमेतलाई गम्भीर हुन सचेत गराइएको छ।
तस्बिर : विपिन पाठक
संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने, करार तथा अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्वत: स्थायी गरिनुपर्ने, शिक्षक-कर्मचारीको सेवासुविधा तथा सरुवाबढुवालगायतको अधिकार स्थानीय तहबाट संघीय सरकारमै फिर्ता गरिनुपर्नेलगायत माग राखेर देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु २३ दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् । जसका कारण विद्यालय भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा र उत्तरपुस्तिका परीक्षणलगायत शैक्षिक गतिविधि ठप्प छन् ।
यसै पृष्ठभूमिमा सर्वोच्चले तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण एसईईको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन नदिन पनि भनेको छ । शिक्षक आन्दोलनकै कारण असार ११ बाट तोकिएको कक्षा १२ को परीक्षासमेत सरकारले स्थगन गरेर असार २१ बाट हुनेगरी सारिसकेको छ । समयमा परीक्षा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको भन्दै सर्वोच्चले आदेशमा कक्षा १२ को परीक्षा समयमै गर्न र अब नसार्न पनि स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।
आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिनमा आदेश कार्यान्वयनको प्रगति सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेस गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्णपाठ:
