बुटवल, कार्तिक ७ । कर्णाली प्रदेशको विवादलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर मिलाउने तयारी गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध गत असोज २५ गते दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव शुक्रबार बसेको नेकपा संसदीय दलले अस्वीकृत गरिदिएको छ।
अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले वरिष्ठ नेता माधवकुकार नेपाल पक्षका नेतालाई समेत समेटेर पुनर्गठनबाट विवाद सल्टाउने तयारी गरेका हुन्। शुक्रबार अविश्वास प्रस्ताव फेल भए पनि शाहीले सांसदहरुलाई थप ुकन्भिन्सु गराउन लागेका छन्। अहिलेसम्म शाहीको पक्षमा १८ जना सांसद देखिएका छन्। शुक्रबारको बैठकमा १८ जना सांसद उपस्थित भएका थिए।
मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन गर्नेगरी नेपाल पक्षले यसअघि नै तीन जना नेतालाई मन्त्री बनाउनेगरी नाम प्रस्ताव गरिसकेको छ। जसमा मुगुका चन्द्रबहादुर शाही, दैलेखका अमरबहादुर थापा र जाजरकोटका करवीर शाही मध्येबाट मन्त्री बनाउन नाम दिएको थियो। यस्तै माओवादी समूहबाट सुर्खेतका विन्दमान विष्ट र रुकुम पश्चिमका गोपाल शर्मा लगायत नेताहरुबाट मन्त्री बनाउने तयारी छ।
तर मन्त्रिपरिषद्मा कुन कुन नेतालाई सहभागी गराउने भन्ने विषयमा भने मुख्यमन्त्रीले अझै अन्तिम निर्णय लिइसकेका छैनन्। मुख्यमन्त्रीले भौतिक विकास मन्त्रालय पनि आफ्नो मातहत राखेका छन्। यदि मन्त्रिपरिषद् गर्नुपर्ने भएमा थप मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर हुनसक्ने बताएको छ।
