काठमाडौं, असोज २७ । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गासम्बन्धी कारोबारमा हुने गरेको आर्थिक चलखेल रोक्न जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको भन्दै बचाउ गरेकी छन्।
ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा जग्गा कारोबारमा आर्थिक चलखेल हुने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न कित्ताकाट खुला गरिएकोले यसमा कुनै शंका गर्न आवश्यक नहुने उनको दावी थियो।
संसदको प्रत्योजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री आर्यालले चलखेल गर्न नभई रोक्न खुलाइएको दाबी गरिन्। भू-उपयोग ऐन २०७६ समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आर्थिक चलखेलबाट काम भइरहेको पाइएको उनले संसदीय समितिमा जानकारी गराइन्।
पैसा दिएपछि नहुने काम पनि हुने र पैसा नहुनेको हुने काम पनि नहुने क्रम बढेकाले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको मन्त्री अर्यालले बताइन्। मन्त्री अर्यालले आर्थिक चलखेलमा हुने गरेका सुशासन विरोधी गतिविधी रोक्ने हुटहुटीले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरिएको पनि भन्दै बचाउ गरिन्।
ऐन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भयो। सुशासनविरुद्ध गतिविधिहरु बढ्न थाले यसबाट पैसा हुँदा खुवाउनेको काम हुने र नहुनेको हुने काम पनि नहुन थालेको पाइयो’ मन्त्री अर्यालले भनिन्‚ ‘त्यसलाई रोकेर सुशासन कायम गर्न अनेक संघर्ष गर्यौँ। प्रविधिको प्रयोग पनि भयो तर केही केही कुरा बाहिर आउन थालेपछि कित्ताकाटसम्बन्धी प्रबन्ध गरेर जाउँ भनेर हतार गरिएको हो।’ नापी र मालपोतका जग्गा कित्ताकाट गर्न हुने चलखेल देखेर डर लागेर हतारोमा खोलिएको उनले दाबी गरिन्।
जनता र राष्ट्रका लागि काम गर्दा आफ्नो नीजि स्वार्थ केही पनि नहुने उनको दाबी थियो। कित्ताकाट खुला गरेपछि भइरहेको सबै आलोचनाहरुको प्रष्टिकरण दिन जरुरी पनि नभएको उनले बताइन्। ५ सय ३३ स्थानीय तहहरुमा भू–उपयोग नक्सा हस्तान्तरण भइसकेको र बाँकी स्थानीय तहहरुमा समेत हस्तान्तरणको गृहकार्य भइरहेको उनले समितिमा जानकारी दिइन्।
गत भदौ १८ गते मन्त्रिस्तरिय निर्णयले कृषि भूमि कित्ताकाट गर्न रोक्का गर्ने निर्णय खुल्ला गरेको थियो। सरकारको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि अन्तरिम आदेश जारी भएर मुद्दा विचाराधीन रहेको छ।
