काठमाडौं, भदौ २५ । कारागारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न वा सजाय कम गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सरकारले संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ अनुसार विशेष निर्णय गरेर कैदी बन्दी छाड्न वा उनीहरुको सजाय घटाउन भनेको हो।
साउन १९ गतेको परमादेशको पुर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले नाजूक अवस्थामा रहेका बालबालिका, गर्भवती र जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीबन्दीहरुलाई कैद सजाय कम गर्न वा कैदमुक्त गर्न आदेश दिएको हो।
केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवलमा थुनामा रहेका गोपाल शिवाकोटी चिन्तन, राम शर्मा, मानबहादुर रावत लगाएतले गत वैशाखमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा ‘विश्वमा कायम रहेको दण्डको आधुनिक सुधारात्मक सिद्धान्त र प्रणालीलाई मध्यनजर गरी खासगरी प्यारोल र कैदकट्टाका सम्बन्धमा हाल कायम विभिन्न कसूरहरूको नकारात्मक सूचीको खारेजीका निमित्त आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरी पाऊँ,’ भनिएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले साउनमा दिएको आदेशमा बिहीवार पुर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो।
कोरोना महामारीसँग लड्न शारीरिक दूरी कायम गर्ने रणनीति विश्वले नै स्वीकार गरेको अवस्थामा कारागारमा भिड कम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको र संक्रमणको थप फैलावटको रोकथाम गर्न कैदीबन्दीको विना भेदभाव स्वास्थ्यको हेरचाह र उपचारको पहुँचको सुनिश्चित गरी जीवन रक्षा गर्न अत्यन्त आवश्यक भएको सर्वोच्चको ठहर छ।
