मनोज धिमिरे, कोरोना कहरका कारण विद्यालय तहका सम्पूर्ण परीक्षा २०७६ चैत्र ५ गते भित्र सक्न पर्ने सरकारको निर्णय पछि सबै विद्यालयहरूले पनि सोही अनुरूप आफ्नो क्यालेन्डर तय गरेर परीक्षा पनि सके।
चैत्र ११ गते देखि देशै ठप्प हुने गरी सरकारले लकडाउन गर्ने निर्णय गर्यो। कोरोना संक्रमणबाट भयभीत हुँदै सबैले सो निर्णयको पालना पनि गरे। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा अभिभावक तथा विद्यालय, विद्यार्थीको भविष्यप्रति चिन्तित हुनु स्वाभाविक नै छ। सबैले चिन्ता व्यक्त गरे। केही निजी विद्यालयहरूले जेष्ठ महिनादेखि नै वैकल्पिक विधि-अनलाइन विधिबाट कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। इन्टरनेटको पहुँच भएका विद्यार्थीहरूको सहभागिता अनलाइन कक्षामा उल्लेख्य भएको निजी विद्यालयहरू बताउँछन्। आफ्ना बच्चाहरू अनलाइन कक्षामा सहभागी हुँदा अभिभावकहरू पनि खुशी नै छन्। तर विडम्बना तिनै निजी विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकाले तलब नै पाएका छैनन्।
कारण अनलाइन कक्षामा त हामीले आफ्ना नानीबाबुलाई राखेका छौं तर सो वापत शूल्क बुझाउन भने चाहेका छैनौं। के यो शिक्षक शिक्षिका प्रतिको न्याय हुन सक्छ ? अनलाइन कक्षा मार्फत संञ्चालित कक्षामा आफ्ना नानीबाबुलाई सहभागी बनाएकाहरूले उक्त विद्यालयको अन्य शूल्क बाहेक मासिक शूल्क भने भुक्तानी गर्नु न्यायोचित देखिन्छ। कि त सरकारले निर्णय गरेर केही निकास निकाल्न आवश्यक छ, या त अनलाइन कक्षाको सुविधा लिएका विद्यार्थीका अभिभावकले शूल्क बेहोर्न जरुरी। विद्यालयले पनि यो बेला मासिक शूल्क बाहेकका अन्य शीर्षकमा शूल्क माग गर्नु जायज हुनसक्दैन। हालको अवस्थामा वैकल्पिक शिक्षा सञ्चालन गर्नु र शिक्षकशिक्षिकाले पारिश्रमिक पाउनु महत्त्वपुर्ण कुरा हो। साे काे लागि अभिभावकले पनि ईमानन्दारीता प्रस्तुत गर्नु न्यायसंगत हुनेछ। सबैलाई बराबर रूपमा न्याय गरिनुपर्छ।
