चितवन, बैशाख २८ । कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रको नेपाली भूमिमा भारतले सडक निर्माण गरेको विषयमा अहिले चौतर्फी सरकारको आलोचना भइरहेको छ। भारतले पिठौरागढबाट चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने गरी ७८ किलोमिटर सडक निर्माण गरेर पनि गएको शुक्रबार उद्घाटन गरिसकेको समाचार बाहिर आएपछि यो घटनाले माहोल तातेको हो। तर, सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य एवम् राजनैतिक विश्लेषक लीलामणि पोखरेलले भने यो घटनाबारे सरकारले थाह पाएर पनि नपाएजस्तो गरेको बताएका छन्।
‘त्यसक्षेत्रको सीमा विवादसम्बन्धी समस्या पहिलेदेखिकै भएकोले यसमा सरकारलाई जानकारी नहुने कुरै छैन,’ उनले भने, ‘बाटो उद्घाटन भएपछि मात्रै सरकारले थाह पाउनु भनेको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डताप्रतिको संवेदनशीलता नदेखिएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ। किनकि यो सडक एकैदिनमा रातारात बनेको होइन, नेपालीलाई तिब्बत जाने बाटोमा समेत अवरोध गरेर हिँड्न नदिइएका कुरा पहिलेदेखि नै आइरहेकै हो।’ सरकारलाई जुनसुकै घटना पनि मिडिया र जनताले थाह पाएपछि मात्रै ‘थाह पाएँ’ भन्नु सीमा रक्षा र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नदेखिएको उनले बताए।
नेपालको लिम्पियाधुरादेखि कालापानी, लिपुलेकसम्मको भू–भागलाई समेटेर गत नोभेम्बर २ मा भारतले आफ्नो नक्सा जारी गरेपछि त्यसको प्रतिवादस्वरूप सिंगो देशले नै त्यस क्षेत्रबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ र नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच आउन दिनु हुँदैन भनेर चर्को विरोध भएको हो। तर, उक्त घटनामा सरकार गम्भीर देखिएन। नेता पोखरेल भने इतिहासका दस्तावेज, भूगोल, जलविज्ञानका आधार, त्यहाँको सामाजिक सम्बन्धलगायतका आधारलगायतका सबै तथ्यले त्यो भू–भाग नेपालको हो भन्ने प्रमाणित गरेको बताउँछन्।
उनका अनुसार सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धको बेलादेखि नै भारतीय सेनाले निरन्तर अतिक्रमण गर्दै आएको हो। ‘भारतीय सेनाले लिपुपासलाई आफ्नो सामरिक महत्त्वको केन्द्र बनाउने हिसाबले कब्जा गर्दै गएको हो, त्यतिबेला पनि विरोधका आवाज उठेकै हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, नोभेम्बर २ को घटनापछि मात्रै थाह पाएजस्तो गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो।’ नोभेम्बर २ पछि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई त्यो भू–भाग हाम्रो हो, फिर्ता गर भनेर कुटनीतिक नोट पठायो। त्यसपछि सचिवस्तरीय संवादको माध्यमबाट पनि भारतसँग कुरा भएको थियो। राजनैतिक तहबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा कर्मचारीतहबाट कुरा गरेको उनले बताए। ‘देशको सीमा जस्तो विषयमा कर्मचारी तहबाट कुरा गरेर समस्या समाधान हुने विषय होइन, राजनैतिक तहबाटै हल गर्नुपर्ने विषय हो,’ उनले भने।
देशको सीमा रक्षा र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्य संयन्त्रको भएकोले यस विषयमा राज्यले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनले बताए। ‘जनताले चुनेर पठाएका, जनताकै करबाट तलब भत्ता खुवाएकै राष्ट्रको रक्षाको लागि हो नि,’ उनले भने, ‘त्यसैले नेपाली जनता र देशप्रतिको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ। तर, जनता र सञ्चारमाध्यमले थाह पाएपछि मात्र सुरकारले थाह पाउनु भनेको राम्रो कुरा होइन।’
यस्तो विषयमा व्यवस्थापिका संसदपछि सबैभन्दा बढी सरकार नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘संसदीय समितिले बेलाबेलामा सरकारले गरेको कामको निगरानी गर्दै राम्रो गरे प्रशंसा र कमजोरीप्रति सचेत गराउन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेको सरकार संसदीय समितिप्रति पनि उत्तरदायी देखिँदैन।’ सरकारको विगतदेखि अहिलेसम्मको कमजोरीका कारण नेपालका ८४ स्थानमा सीमा अतिक्रमण भइरहेको उनले बताए। अहिले सबैभन्दा बढी विवादित बनेको सिमाना लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा मात्रै ३७२ स्क्वायर किलोमिटर नेपाली भू–भाग भारतको कब्जामा रहेको उनले बताए।
वर्षौँदेखि भारतले सीमा मिच्दा पनि नेपाल सरकार थाह नपाएजस्तो गरेर बसेको उनको भनाइ छ। ‘लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रको सिमानाबारे कतिबेला ध्यान गयो भने भारतले आफ्नो डोमेस्टिक प्रपोजका निम्ती भनेर विवादित भू–भागहरू पाकिस्तानको काश्मीर र तिब्बतको लद्धाख क्षेत्रको भूमिलाई पनि आफ्नो नक्सामा समेटेपछि पाकिस्तानले त्यो नक्सालाई युएनमा पुर्यायो। राष्ट्रियताको नयाँ जागरण त्यहीँबाट पैदा भयो,’ उनले भने।
त्यसक्षेत्रमा गुमेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न सक्ने सम्भावना रहेर पनि नेपालले गरेका केही कमजोरीले गर्दा समस्या समाधान गर्न सहज नहुने उनको बुझाई छ। ‘महाकाली सन्धीमा गल्ती गरेका छौँ। त्यो गल्ती के हो भने महाकाली सन्धीमा महाकाली नदीलाई त्यसको मुख्य भागहरू नै सीमा भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘बोर्डरका मेजर इस्ट्रेचेज भनेको कहाँकहाँ हो, त्यसबारे कहीँकतै क्यै परिभाषा खुलाइएको छैन। कुनै राजाले दिएको पत्र छ भने थाह छैन। तर, कुनै पनि ऐतिहासिक प्रमाण छैन।’
