चितवन, ०८ असार। तमू ह्युल छोँज धीँ, गुरूङ राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष रेशम गुरूङले मगरको छोरोलाई गृहमन्त्री बनाएर समृद्धिको नाममा आदिवासी जनजाति समुदायलाई हक अधिकारबाट वञ्चित गराएको आरोप लगाएका छन्। चितवनको भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गुरूङले भने, ‘अधिकार माग्छ भन्ने डरले रामबहादुर थापालाई गृहमन्त्री बनाएर उल्टै अधिकारबाट वञ्चित गराइयो। अहिले हामीले आदिवासी जनजातिको अधिकारबारे कुरा गर्दा गृहमन्त्रीलाई नै बोल्न दिएको छैन।’
आदिवासी जनजाति समुदायको एक–दुई जना नेतालाई पदको लोभ देखाएर प्रयोग गर्दै आएको उनको भनाइ छ। आदिवासी जनजाति समुदायले निहुँ खोज्ने डरले थापालाई गृहमन्त्री बनाएरै आदिवासी जनजाति समुदायको जातीय पर्व बिदा कटौती गरेको उनले बताए। वर्तमान सरकारले गरेको निर्णयअनुसार खस आर्यका लागिमात्रै बिदा दिएको उनले बताए। ‘अहिलेको सरकारले गरेको निर्णयअनुसार १५ दिनमात्रै सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरे पनि १२ दिन खस आर्य समुदायका लागि र बाँकी ३ दिन दिवसका लागि बिदा दिइएको छ’, उनले भने।
बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषिक तथा बहुजातीय मुलुकमा जातीय पहिचानलाई नै मेटाउने प्रयासमा सरकार लागिपरेको उनको आरोप छ। ‘त्यसैले, हामी एकल राज्य व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेका छौँ’, उनले थपे, ‘अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा सरकारले हामीलाई टेरेन, अब चरणबद्ध ढंगले आन्दोलन नगरी उपाय छैन।’ आउँदो भदौदेखि हरेक जिल्ला–जिल्लामा गएर कार्यक्रम गर्ने र सरकारलाई दबाब दिने कार्यक्रम तय भइसकेको समेत उनले बताए। त्यसको लागि हरेक जिल्ला तथा इकाइ समिति र विद्यार्थी संगठनहरू तयारी भएर बस्नसमेत उनले आग्रह गरे।
‘गण्डकी प्रदेश मान्न तयार छैनौँ’
चार नं. प्रदेशलाई गण्डकी प्रदेशको रूपमा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नसक्ने उनले बताए। छिमेकी मुलुक भारतकै राज्यव्यवस्थाको आधारमा नेपालमा संघीयता निर्माण गरे पनि जातीय पहिचान दिलाउने पक्षमा वर्तमान सरकार नदेखिएको उनको भनाइ छ। ‘२९ वटा प्रदेश भएको भारतमा १६ वटा प्रदेश त स्थानीय भाषामै नामकरण गरिएको छ’, उनले थपे, ‘तर, नेपालमा प्रदेश नं ४ को नामकरण गर्दा पहिचानलाई मेटाएर राखिएको छ, त्यसैले हामी प्रदेश नं ४ को नाम गण्डकी प्रदेश कुनै पनि हालतमा मान्न तयार छैनौँ।’
नेपालमा खस भाषामा नाम राख्दामात्रै राष्ट्रिय हुन्छ भन्ने भ्रम छरेको उनको आरोप छ। आन्दोलनको कुनै योजना नभएका आदिवासी जनजाति समुदायलाई सरकार आफैँले आन्दोलन गर भनेर बाटो देखाएको उनको भनाइ छ। पहिचानसहितको मुद्धा लिएर अगाडि बढिरहेका आदिवासी जनजाति समुदायलाई सरकारले अझै पनि सौतेलो व्यवहार गर्दै आएको उनको आरोप छ। चितवनको भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गुरूङले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भइसक्दासमेत हामीलाई अधिकारबाट वञ्चित गराउँदै आएको छ, त्यसैले अब हामी सहेर बस्न सक्दैनौँ।’
