साउन १८ । सर्वोच्च अदालतले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी सरकार जोगाउन एमालेका चार सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारबाहीलाई वैधानिक ठहर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा आज भएको सुनुवाइपछि अदालतले आफैं समावेश भएको संसदीय दलको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवम् संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको ठहर गरेको हो।
एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको कारबाहीलाई मान्यता नदिने आफ्नै अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले खारेज गरेको हो।
कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो। तर एमालेले गरेको सो कारवाहीलाई न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले बदर गरिदिएको थियो।
ओलीले भने केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएको र सो आयोजक समिति नै एमालेको आधिकारिक कार्यकारी कमिटी भएको दावी गर्दै उक्त आदेश खारेजीको माग गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानको इजलाशले यसअघि एमालेको दशौ राष्ट्रिय महाधिवेशन कमिटिले गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
पार्टीको निर्देशनविपरित माओवादी केन्द्र नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएका ४ जना प्रदेश सांसदहरुलाई कारबाही गरेको थियो।
