काठमाडौं, माघ २१ । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारी बहस आजपनि जारी छ। यसअघि, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र प्रधानमन्त्रीका ओकिल वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा उल्लिखित विषयलाई पुष्टि गर्ने गरी बहस गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संविधानमा स्पष्टरुपमा लेखिएको कुरालाई त्यहीरुपमा मान्नुपर्ने र स्पष्टरुपमा नभएको विषयलाई संसदीय अभ्यासको रुपमा हेर्नुपर्ने तर्क राखे।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतका बारेमा प्रष्टरुपमा लेखिएको तर विघटनका कुरा धेरै धारामा भएको तर प्रष्टरुपमा नभएको हुँदा संसदीय मूल्य मान्यताअनुसार अदालतले फैसला गर्नुपर्ने धारणा राखे। महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रतिनिधिसभा संविधानसम्मत विघटन गरेको र विसं २०५१ मा पनि बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै विघटन गर्नुपरेको स्मरण गराएका थिए।
वर्तमान सरकारको पनि पाँच वर्षको कार्यकाल भएको तर सो कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदा निर्वाचनमा जानुपरेको प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको उल्लेख भएको थियो।
