काठमाडौं, मंसिर २८ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी नभएपछि आज डाकिएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहान ९ बजेका लागि बोलाएको परिषद्को बैठकमा सभापति देउवा सहभागी नभएपछि बैठक स्थगित भएको हो।
सोमबार सरकारविरुद्ध देशभर विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम रहेको भन्दै देउवाले त्यसअघि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने बताएपछि बैठक स्थगित भएको हो। अर्को बैठकको मिति टुंगो लागेको छैन।
बैठकमा ११ संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका ४६ पदाधिकारी नियुक्तिको एजेन्डामाथि छलफल हुने तयारी थियो। संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद छ।
परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। हाल उपसभामुखको स्थान रिक्त छ।
प्रधानन्यायाधीश एक जना र महालेखापरीक्षक एक जनासहित १२ वटा संवैधानिक आयोगका ६२ पदमा संवैधानिक परिषदको निर्णयमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। अहिले ४६ स्थान रिक्त छन्।
संविधानको धारा २८४ (३) मा ‘संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ। मृत्यु भएको वा राजीनामा दिएको अवस्थामा भने पद रिक्त भएको एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुनेगरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
संविधानमा १२ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था छ । ती प्रत्येक आयोगमा अध्यक्षसहित ५ जना पदाधिकारी हुन्छन्। अहिले लोकसेवा आयोगमात्र पूर्ण छ । बाँकी आयोगमा अधिकांश पदाधिकारीको स्थान पद रिक्त छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त नै छैनन्। प्रमुख आयुक्तसहित ५ जना पदाधिकारी रहने अख्तियारमा अहिले २ जना आयुक्त छन्। यी दुई आयुक्तको पदावधि आगामी चैत १७ गते सकिँदैछ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग यही २०७७ कात्तिक ३ देखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ। निर्वाचन आयोगमा दुई स्थान रिक्त छ । राष्ट्रिय महिला आयोग पदाधिकारीविहीन भएन ५६ महिना पूरा भएको छ। राष्ट्रिय दलित आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति नै भएको छैन।
पाँच—पाँच जनासम्म पदाधिकारी रहने मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार—चार स्थान रिक्त छन्।जानकारहरूका अनुसार संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्तिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भागबण्डा मिल्न नसक्दा समस्या निम्तिदै आएको छ।
