काठमाडौं, मंसिर ३ । आफूविरूद्ध एक पक्षीयरूपमा राजनीतिक प्रस्ताव छलफलमा पुगेपछि सचिवालय बैठक सार्न दबाब दिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोही समयमा मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक डाकेका छन्।
बैठक सार्न ओलीले दबाब दिँदा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितका बहुमत सचिवालय सदस्यले अस्वीकार गरेपछि बैठक छल्न ओलीले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् डाकेको आकलन गरिएको छ।
विवाद चर्किदै जाँदा मंगलबार राति नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि भेटेका ओलीले थप केही कदम पनि चाल्न सक्ने बुझिएको छ। पार्टी विवाद बढेको बेला ओलीले गत वैशाखमा राजनीतिक दल फुटाउने सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। पार्टीभित्र चर्को विवाद भएपछि राष्ट्रपतिले ती अध्यादेश फेरि खारेज गरेकी थिइन्।
पार्टी विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला सचिवालयकै समयमा आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकिएपछि अर्को पक्ष सशंकित भएको छ। तर, ओली अनुपस्थित भएपनि आज दिउँसो १ बजेको सचिवालय बैठक नरोकिने दाहाल-नेपाल अर्को पक्षले जनाएको छ।
‘यसअघि सहमतिमा आह्वान भएको बैठक एक पक्षको निर्णयले मात्रै रोकिन्न, पार्टीलाई सधैँ अनिर्णयको बन्दी बनाउन सकिन्न’, दाहाल-नेपाल समूहका एक सचिवालय सदस्यले भने। पार्टी फुट नजिक पुगेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार कार्यकारी अध्यक्ष दाहाललाई मिलेर अघि बढ्न सुझाव दिएकी थिइन्।
नेकपा विवाद बढेपछि चिनियाँ पक्षले पनि त्यसको व्यवस्थापनमा फेरि सक्रियता बढाएको छ । चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले मंगलबार नै दुई घण्टा ओलीलाई भेटेकी थिइन्। पार्टी र सरकार सञ्चालनमा भइरहेका असन्तुष्टिबाट सुरू भएको नेकपाको विवाद विभिन्न नियुक्ति र राजनीतिक चलखेलपछि फुट नजिक पुगेको छ।
बहुमत सचिवालय सदस्यको दबाबपछि गत कात्तिक २८ गते शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले ओलीविरूद्धको राजनीतिक प्रस्ताव छलफलमा लगेका छन्। जसमा ओलीले पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा त्याग देखाउन पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
