काठमाडौं, असोज ५ । सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवि पत्रकारको हक, हित र सुरक्षाका लागि कल्याणकारी कोष खडा गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रगति पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सञ्चार माध्यमहरूले त्यस्तो कोष खडा गरे नगरेको विवरण प्रत्येक दुई महीनामा पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयय समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश दिएको हो। श्रमजीवि पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ बमोजिम हरेक सञ्चारमाध्यमले पत्रकारको हितमा खर्च हुनेगरी त्यस्तो कोष खडा गर्नुपर्छ।
Facebook Comments
