काठमाडौं, साउन २३ । कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा अदालतमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरु अझै केही दिन स्थगन हुने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले कोरोनाको बढ्दो सक्रमणका कारण केही दिन अत्यावश्यक बाहेकका सेवा अझै स्थगन हुने जानकारी दिए।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता र सुनुवाई, रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाई तथा अन्तरिम आदेश छलफल, पुनरावेदन निवेदन दर्ता, थुनुवा रहेका मुद्दा, निवेदनको सुनुवाई, मिलापत्र-मुद्दा फिर्ता, पुनरावलोकनको मुद्दा सुनुवाईलगायतको कामकारवाहीलाई प्राथमिकीकरण गरी सुनुवाई गरिने ढकालले बताए।
यी कार्य गर्दा पनि कोरोनाबाट जोगिन आवश्यक थप शतर्कता अपनाइने जनाइएको छ। कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी घोषणा भएपछि अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्दा इजलाशसमा समेत सामाजिक दूरी कायम गरिएको थियो। सेवाग्राहीलाई सीमित संख्यामा अदालत प्रवेश गर्न दिइने र उनीहरुको ज्वरो नाप्नेदेखि मास्क अनिवार्य गरिएको थियो।
आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान भदौं १ गतेदेखि सञ्चालन हुने भन्दै यसअघि अदालत वा न्यायिक निकायमा उपस्थित हुनु पर्नेहरुलाई बाटोको हदम्यादबाहेक ३० दिनभित्र उपस्थित हुन सर्वोचच अदालतले साउन ८ गते सूचना जारी गरेको थियो। तर, कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै सो हदम्याद पनि प्रभावित हुने देखिएको छ।
सेवाग्राहीको भीडभाड कम गरी संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्न, विभिन्न जिल्ला तथा पालिकामा निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दी जारी भएको भन्दै अदालतबाट प्रवाह हुने सेवा संकुचन गरिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेपछि अदालतको कामकारवाही समेत प्रभावित हुँदै आएको छ। भदौं १ बाट नियमित काममा फर्किने तयारीमा अदालत रहेका बेला कोरोना संक्रमण थप बढ्न थालेपछि अदालतका कामहरु थप प्रभावित हुने भएका हुन्। अदालतमा नियमित कामकारवाही प्रभावित हुँदा सुनुवाई पर्खिरहेका मुद्दाहरुले थप समय लिने भएका छन्।
