हेटौंडा, साउन १ । आर्थिक वर्षमा २०७६।०७७ मा ४७ अर्व ६० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले २८ अर्व ४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले चालु खर्च ६० प्रतिशत अर्थात १२ अर्व ४४ करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत अर्थात १५ अर्व ५९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा ५८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले चालु र पुँजीगत गरेर ५८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरि उपाध्यायका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा दुइ प्रतिशले प्रदेश सरकारको खर्च घटेको हो।
प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र विभीन्न कार्यालयमा सबै भन्दा धेरै खर्च गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको छ। यस मन्त्रालयले वितेको आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा ६६ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ। तर, सवै भन्दा कम खर्च आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको जनाएको छ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६३ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलय ४५ प्रतिशत, भूमि व्यावस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५८ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले ५६ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ६१ प्रतिशत, प्रदेश संसदले ४९ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २४ प्रतिशत र मुख्यन्यायधिवक्तको कार्यालयले ६१ प्रतिशत खर्च गरेको उपाध्यायले जानकारी दिए।
