काठमाडौं, असार २८ । सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेरै नेटवर्किङ व्यवसायलाई अनुमति दिन थालेको छ।
सर्वसाधारण व्यापक ठगिएपछि प्रतिबन्ध लगाइएको उक्त व्यवसायलाई वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ बनाएर इजाजत बाँड्न सुरु गरिएको हो।
युनिटीलगायतले गैरकानुनी रुपमा पिरामिड शैलीमा सञ्जाल विस्तार गरी अर्बौँ ठगेको गुनासोपछि दशकअघि त्यस्ता व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
तर त्यस्तै व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीलाई बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्त हित संरक्षण विभागले असार १६ गतेदेखि इजाजत पत्र दिइरहेको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ।
Facebook Comments


























