काठमाडौं, जेष्ठ ४ । सरकारले ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउन विकास साझेदारहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भिडियो कन्फरेन्समार्फत् आयोजनामा लगानीका लागि इच्छुक एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी), एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र कोरियाली एक्जिम बैंकका प्रतिनिधिसँग प्रारम्भिक बैठक गरेका हुन्।
छलफलमा महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र दूधकोसी तुलनात्मक रूपमा सस्तो एवं आकर्षक रहेकाले आयोजनामा लगानी गर्न बैंकहरूलाई आग्रह गरे। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजनाको हालसम्मको अवस्था, लागत, लगानी ढाँचा, जलाशययुक्त आयोजनाको महत्वलगायतका विषयमा बैंकहरूलाई जानकारी गराए।
बैंकहरूले लगानीका लागि प्रारम्भिक सहमति जनाउँदै लगानी ढाँचाको ठोस प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमार्फत पेस गर्न आग्रह गरेको प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए। “एडीबीले ५५ करोड अमेरिकी डलरसम्म, ईआईबीले ५० करोड डलरसम्म, एआईआईबीले ३० करोड डलरसम्म र एडीबीको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने संयन्त्रमार्फत २० देखि ३० करोड डलरसम्म लगानी गर्न सकिने जानकारी गराएका छन्,” घिसिङले भने। कोरियन एक्जिम बैंकले हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनमध्ये कुनै एकमा सम्पूर्ण लगानी गर्न सकिने बताएको उनले जानकारी दिए।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत् दूधकोसीलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण थाल्ने घोषणा गरेको छ। गत पुसमा आयोजनास्थलको निरीक्षणमा गएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले दूधकोसीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने बताएका थिए। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका० ले पहिचान गरेका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामध्ये दूधकोसीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।
आयोजनाको अनुमानित आधार लागत एक अर्ब ५३ करोड डलर (करिब एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ) र निर्माण अवधिको ब्याज, करसहित सम्पूर्ण लागत करिब दुई अर्ब (करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँ) डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्ने बैंकको नेतृत्व एडीबीले गर्नेछ। एडीबीकै अनुदानमा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
