काठमाडौं, चैत्र १४ । विश्वरभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हुने रोग कोभिड-१९ को जोखिम खचाखच भरिएका कारागारमा उच्च हुने भन्दै केही कैदीबन्दी रिहा गर्ने निर्णय भयो। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको नेतृत्वमा गृहसचिव, कानुन सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारसहितको बैठकले चैत ७ गते यस्तो निर्णय गरेको थियो। विभिन्न २१ वटा निर्णय गरेको सो बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर ६ मा कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न सकिने उल्लेख छ।
बैठकको सोही निर्णयअनुसार हालसम्म काठमाडौं उपत्यकाका केन्द्रीय कारागार सुन्धारा, डिल्लीबजार कारागार र नख्खु कारागारसमेतबाट गरी ३८ जना कैदीबन्दी रिहा भएको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज कँडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार काठमाडौंमा रहेका केन्द्रीय कारागार र डिल्लीबजार कारागारबाट २७ जनालाई रिहा गरिएको छ।
उता, ललितपुरस्थित नख्खु कारागारबाट भने दुई पटकमा गरेर ११ जना कैदी रिहा भएका छन्। उनीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशबााट छुटेका हुन्। अहिले रिहा भएका उनीहरू सबै जना अभद्र व्यवहारको मुद्दामा जेल परेका व्यक्ति भएको महानिर्देशक कँडेलले जानकारी दिए।
सर्वोच्चले चैत ७ गते कैदीबन्दी रिहाइ बारेमा गरेको निर्णयमा मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ आकर्षित हुन्छ। दफा १५५ मा कैदबापत रकम तिर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख। दफा १५५ को उपदफा (१) मा कुनै कसूरमा पहिलो पटक कसूरदार ठहर भई एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएको मुद्दामा कसूरदारको उमेर, कसूरको गम्भीरता, कसूर गरेको तरिका, आचरणसमेतलाई विचार गरी कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिएमा तथा त्यस्ता कैदीलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानुन र व्यवस्थामा खतरा पुग्नेसमेत नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई अदालतले निजलाई कैदमा राख्नुको सट्टा त्यसबापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठहर्याएमा कैदबापतको रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ।
