काठमाडौं, फागुन ३० । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले जीटुजी (सरकार र सरकारबीच सम्झौता) मोडलबाट सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
जीटुजीबाट खरिद गर्दा लागत बढाएर आर्थिक अनियमितताको चलखेल भएको लेखा समितिको ठहर छ।
संसद् सचिवालय सिंहदरवारमा शुक्रवार बसेको समिति बैठकले सञ्चार मन्त्रालयले अगाडि बढाएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए।
पटक–पटकको छलफलपछि लेखाले शुक्रवार ४ बुँदे निर्णय गर्दै अगाडि बढेको खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो।
‘जीटुजीमार्फत अहिले शुरू भएको खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने र ग्लोबल टेन्टरमार्फत खुला प्रतिस्पर्धाबाट खरिद प्रक्रिया शुरू गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ पाण्डेले भने।
सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा कमिसन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि गोकुल बाँस्कोटाले सञ्चार मन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए। सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आशंकामा लेखा समितिले लामो समयदेखि छानबिन गरिरहेको थियो।
समितिले जीटुजी खरिद प्रक्रियाबारे अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग छलफल गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। लेखाले सेक्युरिटी प्रेसको लागत बढाउनेमाथि कारवाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिश समेत गरेको छ। गलत डकुमेन्ट राखेर अवास्तविक लागत निकाल्ने दोषीउपर छानबिन गर्नुपर्ने लेखाको ठहर छ।
सरकारले मेसिन रिनेबल पासपोर्ट (एमआरपी), लाइसेन्स, राजस्वका स्टिकरलगायत सुरक्षण सामाग्री खरिदका लागि नेपालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
