काठमाडौं, फागुन ३० । सरकारले राइड शेयरिङका नाममा चलेका टुटल र पठाओ जस्ता सेवा कानुन अनुसार नै चलेको बताएको छ।
गएको मङ्गलबार निजी सार्वजनिक साधनले भाडाका यात्रु बोक्न नपाउने सूचना जारी गरेको यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार राती अर्को सूचना निकालेर टुटल र पठाओ कानुन अनुसार नै चलेको जनाएको छ। विभागले यातायात व्यवस्थापन, रुट, भाडादर, अनुमति र नियमनको अधिकार प्रदेश सरकारमा गएको भन्दै आफूहरुले टुटल र पठाओलाई बन्द गर्न अनुमति नदिएको जनाएको छ।
वाग्मती प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ ले नै यातायात व्यवस्थापन र नियमन गर्ने विभागले जनाएको छ।
वाग्मती प्रदेशसभाले परित गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ को दफा १३ को उपदफा ४ मा ‘निजी प्रयोजनको लागि दर्ता प्रमाणपत्र चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिएर यात्री बीमा गरी ओसारपसार गर्न सक्नेछन्’ भन्ने उल्लेख भएको विभागले जनाएको छ।
यसमा नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सङ्घीय सरकारको भएकाले ऐन समय सापेक्ष बनाउन लागिएको पनि विभागले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
यस्तै अखिल नेपाल मजदुर सङ्घ ट्याक्सी विशेष जिल्ला कमिटीले विभागलाई विपक्षी बनाएर टुटल तथा पठाओ बन्द गर्न उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको तर अदालतले त्यो मुद्दामा विभागलाई निषेधाज्ञा जारी नगरेको र कानुन निर्माणलाई जोड दिएको पनि विभागले जनाएको छ।
विभागले वाग्मती प्रदेश सरकारको प्रदेश यातायात ऐन र उच्च अदालतको परमादेश अनुसार नै चल्न पनि आग्रह गरेको छ।
