आँबुखैरेनीमा पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र
पोखरा, २३ वैशाख। गण्डकी प्रदेशले प्रदेश सांसद तथा पदाधिकारीहरुको भत्ता बढाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिसदको बैठकले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको परिश्रमिक र सेवा, सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को अनुसूची संशोधन गरी बैठक भत्ता बढाउने निर्णय गरेको हो।
उक्त निर्णयअनुसार अब प्रदेशसभा सांसदले बैठक भत्ताबापत १ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउने छन् । यसअघि बैठकभत्ता ७ सय ५० रुपैयाँ थियो।
संविधानको धारा १ सय ९६ बमोजिम प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको परिश्रमिक तथा सेवासम्बन्धी ऐन ०७४ वैशाख २४ गते प्रमाणित भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो । ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयले ऐनको हेरफेर गर्दै १ हजार रुपैयाँ पु¥याउने निर्णय गरिएको हो। ‘मन्त्रिपरिसदको बैठकले गरेको निर्णय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै लागू हुनेछ,’ गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भन्नुभयो।
पोखरामा घर भएका प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूलाई आवास सुविधा तथा मर्मतका लागि अरु जिल्लाको भन्दा कम सुविधा पाउनेछन्। ‘अब पोखरा भएका प्रदेश सांसदले साढे ७ हजार रुपैयाँ आवास तथा मर्मत सुविधा पाउने छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पोखरा बाहिर घर भएका प्रदेश सांसदहरूको तुलनामा यो सुविधा कम हो।’
सचेतकलाई सवारी सुविधा बापत मासिक १० हजार
मन्त्रिपरिसदको बैठकले दलका सचेतकलाई पनि सवारी सुविधाबापत मासिक दस हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सचेतकले यसअघि गाडी प्राप्त नभइसकेको अवस्थामा प्राप्त नगरेको सुविधा बापतको रकम पनि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता बस्नेतले बताउनुभयो।
औद्योगिक ग्रामको लागि केन्द्र सरकारसँग जग्गा माग
बैठकले पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर ३३ भरतपोखरीमा प्रदेशस्तरिय औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नको लागि चाहिने जग्गा केन्द्र सरकारसँग माग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। ‘औद्योगिक ग्रामको लागि चाहिने तीन हजार दुई सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइदिन केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ,’ प्रवक्ता बस्नेतले भन्नुभयो, ‘त्यसैगरी, पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा एकीकृत फेवाताल संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुने समेत निर्णय भएको छ।’ एकीकृत फेवाताल संरक्षण कार्यक्रमको लागि लाग्ने खर्च वापतको ३३ करोड ९० लाख रुपैयाँ पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारले आधा–आधा व्यहोर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो।
आँबुखैरेनीमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण केन्द्र
उक्त बैठकले तनहुँको आँबुखैरेनीमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। आँबुखैरेनी–२ मा ४ सय रोपनी क्षेत्रफलमा पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्नको लागि केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय वाणिज्य तथा आपूर्ति महाशाखा प्रमुख उर्मिला काफ्लेको संयोजकत्वमा सिफारिस पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। जग्गा पहिचान समितिले तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको उदिमढुंगा र आँबुखैरेनी–२ मा उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो।
भारतीय नाकाबन्दीपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका बेला गरेको पारवहनसम्बन्धी सम्झौतामा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार स्थापना गर्ने उल्लेख थियो। चीन सरकारले नेपालका विभिन्न ठाउँमा ठूलो पेट्रोलियम भण्डारण खोलिदिने प्रतिवद्धता गरेको थियो।
चिनियाँ सहयोगमा संघ सरकारले निर्माण गर्न लागेको भण्डारको जग्गा पहिचान गण्डकी प्रदेशले गरेको हो। कम्तीमा ९० हजार लिटर क्षमताको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण स्थापना हुने बताइएको छ। ३ महिना धान्न सक्नेगरी भण्डार खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।
प्रदेश सरकारले भण्डारसम्बन्धी अध्ययनकै लागि बजेटमार्फत १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
