काठमाडौँ, २२ वैशाख :
राष्ट्रिय सूचना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आयोगमा परेका सतप्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको जनाएको छ। आयोगले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा सो अवधिमा एक हजार १७६ आवेदन परेकामा एक हजार १७५ पुनरावेदन फछ्र्योट गरेको उल्लेख छ । यस अवधिमा आयोगमा प्रशासन तथा सञ्चार क्षेत्रका ८४६, आर्थिक क्षेत्रका ५५, शिक्षा क्षेत्रका १६९, पूर्वाधार विकास क्षेत्रका ४७ र अन्य क्षेत्रका ५९ पुनरावेदन परेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनतलाई जति सूचना दियो त्यति नै राज्यप्रणालीबाट दिएको सुविधा नागरिकले हासिल गर्न सक्छन् भन्दै सूचना दिने प्रणालीतर्फ सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले जनतालाई निकै सुविधा दिएको तर ती सुविधालाई आम जनतामाझ पुर्याउनका निमित्त प्रत्येक निकायगत छुट्टाछुट्टै नागरिकलाई दिएको राहतका पुस्तिका र जानकारी मुलक सामग्री प्रवाह गर्न जरुरी भएको धारणा राख्नुभएको प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो।
आयोगले पहिलोपटक कक्षा ६, ७, ९ र ११ को पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश गराएको छ। एक्काईस वटै मन्त्रालयको सूचनाको अधिकार ‘राइट टु इन्फरमेसन (आरटीआई)’ अडिट गरी प्रगति विवरण ल्याइएको छ। यस्तै आयोगले ७७ वटै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी काठमाडौँमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुका साथै सङ्घीय सरकारका सचिव र महानिर्देशकसँग छुट्टै अन्तरक्रिया गरिएको ७७ जिल्लामा सूचनाको हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया गरिएको छ।
सञ्चारकर्मीका लागि सातै प्रदेशमा प्रशिक्षक प्रक्षिण तालीम दिइएको तथा सातै पदेशमा रहेका ४९ मन्त्रालयलाई पाँच बुँदे आदेश जारी गर्दै सूचना अधिकारी तोक्न र हरेक तीन महीनामा स्वतःप्रकाशन गर्न आग्रह गरिएको आयुक्त बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।
सूचना अधिकारीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालीम दिइएको र नेपाल र बङ्गलादेशको सूचना आयोगबीच सूचनाको हकको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने सम्झौता भएको पनि आयुक्त बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो। आयोगले ७७ जिल्लामा नेपाल पत्रकार महासङ्घका ७७ जिल्ला शाख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ७७ जाना र ७७ वटै हुलाक प्रसाशनसँगे सहकार्य गर्दै आएको जनाएको छ।
त्यसैगरी खुला सरकारी तथ्याङ्कको राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी सूचना मागमा उत्कृष्ट ठहरिने नागरिक र उत्कृष्ट ढङ्गले सूचना प्रवाह गर्ने सूचना अधिकारीलाई पुरस्कृत गरिएको छ । आयोगले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा खुला र पारदर्शी भएर काम गर्ने कर्मचारीको बढोत्तरी हुनुपर्ने तथा सूचनाका प्रवर्द्वनको निमित्त सरकारी निकायकै स्वयंको सक्रियता जनाउनुपर्ने सुझाएको छ।
सूचना प्रवाहमा कार्यालय प्रमुख र प्रवक्ता मात्र हैन सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी जिम्मेवारी बन्नुपर्ने र सूचनादाताको संरक्षणको प्रत्याभूति हुनुपर्ने तथा विगतमा आयोगले सिफारिश गरेका प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरिएमा मुलुकमा पारदर्शिता कायम भई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम भई आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा ‘व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ जारी भएका छन् । सोहीबमोजिम नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन गराउन स्वतन्त्र आयोगका रुपमा विसं २०६५ वैशाख २२ गते आयोगको गठन भएको थियो । -रासस
