चितवन । नेपालमा उत्पादित कुरिलो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत पुग्न थालेको छ। भरतपुर महानगरपालिका–२५ निवासी सुमन सुवेदीले उत्पादन गरेको कुरिलो अहिले दुवई र कतार पुगेको छ। एस पारा प्रालिका सञ्चालक सुवेदीले साताको दुई पटक आफ्नो उत्पादन बिक्रीका लागि विदेश पठाउने गरेका छन्। उनका अनुसार एक जना विदेशी ग्राहक कुरिलो किन्न बारीमै आइपुग्छन्। ती ग्राहकले सातामा दुई पटकसम्म कुरिलो लैजाने गरेका सुवेदीले बताए।
एक पटकमा ५० किलो कुरिलो विदेश जाने गरेको उनले भनाइ छ। विगत छ वर्षदेखि कुरिलो उत्पादन गर्दै आएका सुवेदीले अहिले दैनिक ३० जनालाई रोजगारी दिँदै आएका छन्। दुई बिगाह क्षेत्रफलमा व्यावसायिक कुरिलो खेती गर्दै आएका सुवेदी क्षेत्रफल बढाउने तयारीमा छन्। कुरिलो व्यवसायबाट मात्रै वार्षिक रु २० लाख आम्दानी गर्न थालेपछि यसैलाई क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना बनाएको उनले बताए। उत्पादन गर्न सके माग राम्रो भएको भन्दै वार्षिक १५ हजार किलोसम्म कुरिलो बिक्री गर्ने गरेको उनको बताए। भरतपुर महानगरमा व्यावसायिकरुपमा कुरिलो खेती गर्ने किसान छैनन्।
तर कुरिलो उत्पादनका लागि वैशाखदेखि भदौसम्मको समय उत्तम भए पनि सोही समयमा मूल्यमा गिरावट हुने गर्दा मूल्यमा समस्या हुने गरेको उनी बताउँछन्। बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुँदा समस्या रहेको उनले गुनसो छ। अहिले बजारमा कुरिलोको मूल्य प्रतिकिलो रु ३०० पर्छ।
कुरिलो मात्रै नभएर तरकारीमा विचौलिया नियन्त्रण हुन सके राम्रो मुनाफा हुने उनले बताए।२५ वर्षको उमेरदेखि नै कृषि कर्ममा लागेको सुवेदीले नेपालमै बसेर काम गरे विदेशको भन्दा राम्रो आम्दानी लिन सकिने बताए। उनले १८ बिगाह क्षेत्रफलमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आउनुभएका छन्। तरकारी लगाएको जग्गामध्ये दुई बिगाह आफ्नो हो भने अन्य जग्गा भाडामा लिएका हुन्।
सुवेदीको बारीमा अहिले काँक्रो, फर्सी, घिरौँला, चिचिन्डा, बोडी, लौकालगायतका तारकारी उत्पादन भइरहेका छन्। उत्पादित तरकारीको अहिले बजार मूल्य न्युन रहेको उनले बताए। तरकारीमा अहिलेको बजार मूल्य हेर्ने हो भने लागत मूल्य उठ्न पनि मुस्किल परेको उनले बताए। बुबा-आमाले २०५० सालदेखि गर्दै आएको व्यवसायलाई नै आफूले निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ।
कुरिलो र तरकारीलाई व्यावसायिकरुपमा खेती गर्दा अहिलेसम्म राज्यका कुनै निकायको ध्यान जान नसकेको उनको गुनासो छ। राज्यले कृषिमा दिने अनुदान पनि किसानको हितमा नभएको उनको भनाइ छ। शक्ति र पहुँचको आधारमा अनुदान दिइँदा वास्तविक किसानले अनुदान पाउन नसकेको उनी बताउँछन्। -रासस
