चितवन । विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री एवम् राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ। न्यायाधीशहरु अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले पाण्डेलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएकाे हाे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ मंसिर २१ गते सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कमसल काम गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध साढे आठ अर्ब बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइको नहर निर्माणमा पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध ८ अर्ब असुल हुनुपर्ने दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। पाण्डेविरुद्ध मात्रै २ अर्ब १३ करोडको बिगो दाबी गरेको थियो। कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख पाण्डेसहितको मुद्दामा पछिल्लो एक सातादेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको थियो। पाण्डे २०७५ माघ २ गते धरौटीमा छुटेका थिए। अख्तियारले पाण्डेसहित आयोजना प्रमुखहरू सर्वदेव प्रसाद, सरोजचन्द्र पण्डित, दिलीपबहादुर कार्की, रमेश बस्नेत, आयोजनाका ९ जना सिडिई इन्जिनियर, सिँचाइ विभागका तीन इन्जिनियर, कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक र तीन जना इन्जिनियरविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेकाहरुमा युवराज क्षेत्री भनिने युवबहादुर क्षेत्री, हेमनिधि शर्मा, अरुणकुमार चौधरी, दिलीपबहादुर कार्की, सरोजचन्द्र पण्डित, सूर्यदेव थापा क्षेत्री, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी, प्रकाशबहादुर कार्की, मिनराज ढकाल, आशिषभद्र खनाल, कमलप्रसाद रेग्मी, सर्वदेव प्रसाद, रमेश बस्नेत, उद्ववराज चौलागाई, रविनाथ बाबु श्रेष्ठ र कृष्ण प्रसाद सुवेदी पनि छन्।
पाण्डेको कम्पनी कालिकाले कमसल निर्माण गरेपछि सिक्टा नहर परीक्षणकै क्रममा दुई पटक भत्किएको थियो। मूल नहरको डिजाइनमा नै त्रुटी र निर्माणका क्रममा आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सलटेन्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको अख्तियारको दाबी थियो। सिँचाइ आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरूको संलग्नतामा माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीबिना गुणस्तरहीन नहर निर्माण भएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा दाबी छ।
