काठमाडौं, भदौ २५ । विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको बिरुद्धमा परेको रिट उपर आज पनि सुनुवाइ हुँदै छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा आफैंले सुनुवाई गर्नेगरी सो रिटको पेशी तोकेका छन्।
भदौ ८ मा प्रधानन्यायाधीश जबराले घिसिङ र शाक्यलाई नियुक्त गर्दाको सक्कल फायल झिकाउन आदेश गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ माघ २६ मा शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। २०७८ साउन २५ मा उनलाई त्यहाँबाट हटाएर जल तथा उर्जा आयोगको उर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो।
त्यस्तै साउन २५ मा घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो।
कार्यकारी निर्देशक पदमा ‘थमौती गरिपाँउ’ भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले साउन ३२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको नियुक्ती ‘बदर गरिपाँउ’ भन्ने माग गरेका छन्।
रिटमा शाक्यले पदाधिकारीबाट आफुलाई हटाएको आधिकारीक पत्र नपाएको र सरकारले आफुलाई हटाएर कुलमानलाई ल्याउँदा ‘संविधान संवत अधिकार हनन भएको’ दावी गरेका छन्। शाक्यले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्राधिकरणमा नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक घिसिङ लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।


























