रुपन्देही, साउन १८ । प्रदेश प्रमुख फेरिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले सरकार परिवर्तनको प्रयास सुरु गरेका छन्। गठबन्धन दलहरुले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न समावेदन गरेका हुन्।
प्रदेशसभामा हाल कायम रहेकामध्ये ४१ सांसदहरुको हस्ताक्षर रहेको छ। उनीहरुले धारा १६८ को १ अनुसार बनेको भनिएको सरकार अल्पमतमा रहेको दाबी गर्दै एकल बहुमतको सरकार दाबी गर्दा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कीर्ते हस्ताक्षर गरेको, अल्पमतमा हुँदाहुँदै पनि जालझेल गरेको आरोप लगाएका छन्।
पूर्वप्रदेश प्रमुखसँगको मिलेमतोमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले असंवैधानिक तरिकाले सत्ता टिकाएको उनीहरुको दावी छ। प्रदेशसभामा बहुमतको अवस्थामा रहेका विपक्षी दलहरुले गत वैशाखदेखि नै पोखरेल सरकारलाई हटाउन प्रयास गर्दै आएका थिए।
प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भएपछि आइलाग्ने अप्ठेरो परिस्थितिलाई सामना गर्न माओवादी केन्द्र रोजेकी सांसद विमला वलीलाई प्रभावित पार्न प्रयास भैरहेको समेत विपक्षी दलहरुले आरोप लगाएका छन्।
पोखरेललाई साथ दिँदै मन्त्री समेत बनेका जसपाका तीन जना सांसदलाई जसपाले पार्टीबाट निस्कासन गरेपछि उनीहरुको सांसद पद खारेज भएको छ। अब पोखरेल सरकार टिक्न सक्ने आधार सर्वोच्चले पूर्वमाओवादीका दुई सांसद र जसपाका तीन सांसदको पक्षमा फैसला भएमात्र देखिन्छ।
यद्यपि माओवादी पार्टी परित्याग गरी एमाले बनेका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले समेत अहिले सर्वोच्च अदालतमा सांसद पदमा पुनर्वहालीको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन्। जसपाका सांसदले पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णयविरुद्ध पुनः सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।
