जेठ १५ । सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोष खारेज भएको जानकारी गराएकाहुन्।
यस कोषअन्तर्गत रहेका सामुदायिक संस्थाहरूलाई सहकारीकरण गरिने अर्थ मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। गरिब परिचय पत्र बनाइ गरिबका लागि आवश्यक नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइने र यसका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको अर्थ मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।
राष्ट्रियसभा चुनाव: उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय आज
अन्तरद्वन्द्वले निम्त्यायो राजिनामा
अध्यक्ष ओलीसहित एमालेका पाँच नेताविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
चितवन महोत्सवको तयारी अन्तिम चरणमा : पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा उद्घाटन गरिने
घुस लिने अदालतका दोभासे विरुद्द मुद्दा दर्ता
तोकिएभन्दा ढिला सुरु हुँदै 'बिग बोस'
सडकका कारण सीधा सम्पर्कमा ढोरपाटन-तकसेरा
खामेनीको हत्या, नैतिकता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन : रूसी राष्ट्रपति
सभामुख यादव ‘महामूर्ख’
आदिवासी मत, बाम एकता र विकास एजेन्डा : प्रताप गुरूङको रणनीति
चितवनका ९८ वटा संरचनामा क्षति : एकको मृत्यु, २६ घाइते
महिला उद्यमशिलतामा उद्योग वाणिज्य संघ, मेलामार्फत उद्यमी बनाउने प्रयास
