काठमाडौं, फागुन २ । सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अभियोगपत्र दर्ता गर्दाका प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नीतिगत निर्णय भनेर सबैखाले अपराधबाट उन्मुक्ति नहुने जिकिर गर्दै ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्तालाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
आइतबार न्यायाधीशद्वय भट्टराई र फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट अभियोगपत्रको प्रमणित प्रतिलिपि र मुद्दा दर्ता गर्दा अख्तियारले निर्णयको आधारका रूपमा लिएका कागजात झिकाउने आदेश दिएको हो। आदेशबाट ललितानिवास प्रकरणमा क–कसलाई कसरी उन्मुक्ति दिइएको थियो भन्ने टुंगो लाग्ने छ। ती प्रमाणका आधारमा सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गर्दा नीतिगत निर्णय भनेर जोगाइएका व्यक्तिहरुउपर मुद्दा चलाउनुपर्ने वा नपर्ने टुंगो लाग्ने छ।
