काठमाडौं, साउन १० । बिहीबार रिहा भएका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दाविरुद्ध सरकारले हालेको पुनरावलोकनको पेसी आइतबारका लागि तोकिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कोइरालाको मुद्दामा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएकोमा आइतबारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।
सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका कोइरालाको कैद घटाउने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च पुगेको हो। जेल सजाय घटाएर कोइरालालाई चाँडो रिहा गर्ने फैसला गरेका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा यतिबेला आलोचनाको केन्द्रमा रहेका छन्। उनीमाथि महाभियोगसम्म लगाउनुपर्ने माग उठ्न थालेपछि जबराले आइतबार नै यसको पेशी तोक्ने तयारी गरेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, शुष्मालता माथेमा, डा.मनोज कुमार शर्मा, डा.आनन्द मोहन भट्टराई र सपना मल्ल प्रधानले यो मुद्दा हेर्न मिल्नेछैन। सो मुद्दामा यी न्यायाधीशको यसअघि नै आदेश तथा फैसला दिने कार्यमा संलग्नता रहेकाले अब अन्य न्यायाधीशको इजलाशले मुद्दा हेर्नुपर्नेछ। अर्थात पुनरावलोकनको अनुमति पाएमा यो मुद्दामा उनीहरुबाहेक सर्वोच्च अदालतका अन्य ३ वा सो भन्दा बढी न्यायाधीशहरुको इजलासबाट सुनुवाई हुनेछ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पुनरावलोकनको व्यवस्था भएकाले यसबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म यो मुद्दा विचाराधीन समेत बनेको छ। सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेर प्रमाण लुकाउन शव जलाएको देखिएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालत र ललितपुर पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
तर, जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका कोइरालालाई सर्वोच्चले ११ वर्ष सजाय घटाउने फैसला गरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो।
सर्वोच्चले कोइरालाको कैद सजाय ८ वर्ष ६ महिनामा घटाएको थियो। नेपालको कानुन अनुसार जन्मकैद भन्नाले २० वर्षको सजाय रहन्छ। तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले ‘सजाय चर्को पर्न जाने’ भन्दै कोइरालाको सजायअवधि ८ वर्ष ६ महिनामा घटाइदिएका थिए। २०६८ माघ ८ गते पक्राउ परेका रञ्जनको ८ वर्ष ६ महिनाको जेल अवधि बुधबार साँझबाट सकिएको थियो। त्यसपछि बिहीबार बिहानमात्रै कारागार कार्यालय डिल्लीबजारबाट रञ्जन रिहा भएका थिए। सरकारले रञ्जनको सम्बन्धमा भएको फैसला कानुनसँग बाझिएको र सर्वोच्चकै पुरानो नजिरसँग नमिलेको दावी गरेको छ।
