काठमाडौं, साउन १ । न्यायपालिकाको सुधारका प्रयासलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ बिहीवारदेखि लागू हुने गरी पहिलोपटक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति (डीसीएम) शुरू भएको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट देशैभरका उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा भर्चुअल माध्यमबाट बिहीवार एकसाथ पद्धतिको प्रारम्भ गरिएको हो। साउन १ गतेदेखि जिल्ला र भदौ १ गतेदेखि उच्च अदालतमा पद्धति लागू हुन गइरहेको छ।
नेपालको न्यायपालिकामा मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धतिलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशज्यू, मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार लगायतले एकसाथ शुरू गरेका छन्।
पद्धति शुभारम्भ कार्यक्रममा शुभकामना दिँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले १० वर्षदेखिको योजनालाई यस अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउन भूमिका निर्वाह गर्ने सबैमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट न्यायमा सबैको सहज पहुँचको सुनिश्चितता र अदालतप्रतिको आस्था एवं विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो पद्धति लागू गरिएको स्पष्ट पारे।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले डीसीएमको कार्यान्वयनले न्यायिक प्रक्रियालाई पूर्वअनुमानयोग्य, पक्षहरूको सक्रिय सहभागिताको अवसर, तथा सफट्वेयर प्रणालीबाट सञ्चालित भएकाले न्यायिक कामकारबाहीको नियन्त्रण र निरन्तर अनुगमनको अवसरको समेत सिर्जना गर्ने बताए । मुख्य रजिस्ट्रार निरौलाले पद्धतिले न्यायिक प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउनुका साथै समग्रमा न्याय सम्पादनको कार्य छिटोछरितो, गुणस्तरीय, सहज पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।
जिल्ला अदालतहरूमा दर्ता हुने सबै प्रकारका मुद्दामध्ये शुरू कारबाही हुने मुद्दाका लागि सरल, सामान्य र विशेषगरी ३ वटा र जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने पुनरावेदनका लागि २ वटा गरी मार्ग समूह निर्धारण गरिएको छ। जसअनुसार जिल्ला अदालतमा शुरू कारबाही हुने मुद्दाहरू ६ महिनादेखि बढीमा १८ महिनाभित्र र पुनरावेदनमा ६ महिनादेखि बढीमा १२ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्नेछ।
