कर सम्बन्धी भ्याकेट निवेदनमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाई हुँदै

काठमाडौं, असार १ । बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले दर्ता गरेको भ्याकेट (पुनरावलोकन निवेदन) को सुनुवाई सोमबार हुँदैछ।

सोमबार सो मुद्दाको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासमा हुँदैछ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतले गएको बुधबार दिएको सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै शुक्रबार भ्याकेटको निवेदन दर्ता भएको हो।

भ्याकेट निवेदनमा सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै राजश्व भएको र राजश्व सङ्कलन नहुँदा कर्मचारीको तलबदेखि सबै काम रोकिने भएको भएकाले गत चैतसम्मको कर अनलाईमार्फत बुझाउन भनिएको उल्लेख छ।

सरकारले साना व्यवसायीबाट नभई मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क कर मात्र अनलाईनामार्फत बुझाउन भनिएको निवेदनमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले राजश्व सङ्कलनमा अवरोध भई अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट पर्र्ने भएकाले उक्त आदेश खारेजी गर्न निवदेनमा माग गरिएको छ।

आन्तरिक राजश्व विभागले २०७६ साल फागुनसम्म बुझाउनुपर्ने कर जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो तर बन्दाबन्दीको अवस्थामा बुझाउन नसक्ने भनेर आलोचना भएपछि सरकारले आगामी असार ७ र १५ गतेसम्मका लागि म्याद दिएको थियो।

गएको बुधबारको सर्वोच्चको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो।