मकवानपुर, चैत्र १ । दुई दशकभन्दा बढी समय बन्द रही जीर्ण हुदै गएको हेटौंडा–काठमाडौं रोप–वे चलाउने विषयमा बागमति प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बन्द रहेको रोप–वे सेवा व्यवस्थापनमा चासो देखाएको हो।
यसअघि रोप–वे सेवा व्यवस्थापनका लागि मकवानपुरको भीमफेदी र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। स्थानीय सरकारको ध्यानार्षणपछि प्रदेश सरकारले व्यवस्थापनमा चासो देखाएको हो। बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुँयालले भीमफेदी र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, रोप–वेका सेवानिवृत्त कर्मचारीसँग मन्त्रालयमै अन्तरक्रिया गर्दै रोप–वे व्यवस्थापनमा अग्रसरता देखाएका हुन्।
मकवानपुरको हेटौंडाबाट भीमफेदी र ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका हुँदै काठमाडौंको बल्खुसम्म रहेको रोप–वे करिब २० वर्षदेखि बन्द छ। बन्द रहँदा जीर्ण बन्दै गएको रोप–वेको पुनः सञ्चालन गर्न या पुनसञ्चालन हुन नसक्ने भए रोप–वेको संरचना हटाउन माग गर्दै आएको भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले जानकारी दिए। स्थानीय तहको ध्यानाकर्षणपछि केही समयअघि मात्रै मन्त्री नियुक्त भएका फुँयालले मकवानपुरको भीमफेदी र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा रोप–वेका पूर्वकर्मचारीलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन्।
मन्त्री फुँयालले जिल्ला विकास समिति मकवानपुरका पूर्वसभापति रामेश्वर रानाको संयोजनमा छलफल भएको बताए। ‘स्थानीय सरकारले चासो देखाएपछि प्रदेश सरकारले पनि रोप–वेको सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको हो’ मन्त्री फुँयालले भने– ‘पर्यटन र यातायात दुवै दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रोप–वेको पुनर्निर्माणको सम्भाव्यताका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्ने छ।’
उनले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै रोप–वे सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको बताए। रोप–वे सेवा पुनर्निर्माणको विषयमा प्रदेश सरकारले स्थानीय र संघीय दुवै सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने मन्त्री फुँयालले स्पष्ट पारेका छन्। रोप–वेका सेवानिवृत्त कर्मचारी रामप्रसाद पनेरुको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अनुभव तथा सुझाव दिन समिति गठन गरेको छ।
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले निर्माण गरेको भीमफेदी–काठमाडौं रोप–वे सेवा २०१६ सालदेखि राजा महेन्द्रले विस्तार सुरु गरी २०२० बाट हेटौंडा–काठमाडौं सञ्चालनमा आएको थियो। भीमफेदी–काठमाडौं रोप–वेलाई हेटौंडासम्म विस्तार गर्ने क्रममा ३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको, एक हजार दुई सय नेपाली सेना र ४ विदेशी विज्ञ संग्लन रहेको थियो। रोप–वे सेवा विस्तारको क्रममा हेलिकोप्टरबाट आवश्यक सामग्री ढुवानी गरिएको बताइन्छ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको पालामा ४२ किलोमिटर लामो रोप–वे सेवा नेपाल यातायात संस्थानले २०५६ सालमा पूर्ण रुपमा बन्द गरेको थियो।
