काठमाण्डौं,पुस २८ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मातहत रहने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
हाल सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यलय मातहत राखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५, ०७६ को बार्षिक प्रतिवेदनमार्फत यस्तो सुझाव दिएको हो।
‘निजी, सहकारी तथा स्वदेशी विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुमा हुने घुसखोरी र रकम हिनामिना लगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना हुन्छ। तसर्थ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग आयोग मातहत रहने व्यवस्था गर्ने’ आयोगले सरकारलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ।
त्यस्तै आयोगले निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको परिणाम सम्बोधन गर्न आयोगको क्षमता सुदृढ गरी आयोगले हेर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुनु परिमार्जन एवम् निर्माणका लागि पहलकदमी लिन आवश्यक रहेको जनाएको छ।
