काठमाण्डौं, पुस २३ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को अन्त्यसम्म सर्वोच्च अदालत ११ जना न्यायाधीशमा सीमित भयो। जिम्मेवारी सरेकासमेत २८ हजार २७५ थान मुद्दामध्ये सर्वोच्चले मुस्किलले साढे छ हजार मुद्दा टुंगयो। मुद्दा फस्र्योट दर करिब २३ प्रतिशतमै सीमित भयो।
कुनै बेला सर्वोच्चमा अस्थायीसमेत २५ सम्म न्यायाधीश पुगे र २२ जनासम्म न्यायाधीशले वर्षभरि नै काम पनि गरे। मुद्दा फस्र्योट दर अपेक्षित नभए पनि केही सुधारियो । सर्वोच्चले हालै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा फस्र्योट दर ३० दशमलव ७६ प्रतिशत छ। सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीशले कार्यसम्पादन गरेका थिए।
सर्वोच्चमा १२ न्यायाधीश हुन् वा २२ जना। फैसला दर उल्लेख्य र उत्साहप्रद भने तथ्यांकमा भेटिन्न। औसत ३०–३२ प्रतिशतको हाराहारीमै पछिल्लो दशकमा कार्यसम्पादन भइरहेको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रधानन्यायाधीशसमेत २१ न्यायाधीश सर्वोच्चमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। न्यायाधीश नियुक्ति पनि करिब समयमै छ। तर, फैसलामा भने उल्लेख्य सुधार छैन।
रिटको अनुपात बढ्नु, अन्तरिम आदेशकै लागि लामो समयसम्म इजलास व्यस्त रहनु तथा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदन वृद्धि हुनुले सर्वोच्चको कार्यबोझ बढेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विश्लेषण छ। कार्यबोझको असर मुद्दा फस्र्योटमा परेको उनको भनाइ छ। गोरखापत्र दैनिकबाट
