चितवन, २४ बैशाख। सडक डिभिजन कार्यालयको अधिकार प्रदेश सरकारले खोसेपछि भरतपुर–शिवघाट–फूर्तिचोक–शरणपुर–विजयनगर सडक निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। २०७५ असार मसान्तसम्म सडक डिभिजनले काम गराउँदै आए पनि अहिले उक्त जिम्मा प्रदेश सरकारले लिएपछि काम बीचमै अलपत्र परेको हो।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काम गर्ने या नगर्नेबारे ठोस निर्णय नगर्दा कामले पूर्णता पाउन नसकेको हो। काम गर्नको लागि बजेट नै नआएपछि ठेकेदार कम्पनीले पनि काम गर्न नसक्ने भन्दै काम रोकेको छ। स्थानीयका अनुसार विगत ६/७ महिनादेखि काम गर्न कोही आएका छैनन्। ‘बीचको पाँच मिटर पिच गर्ने गरि १० मिटरको बाटो बनाउने कुरो भएको थियो,’ स्थानीय टिकाराम न्यौपानेले भने, ‘तर, ६÷७ महिना भइसक्यो काम गर्न कोही आएका छैनन्।’
सडक डिभिजनसँग गौरी–पार्वती निर्माण सेवाले २०७४ असार मसान्तसम्ममा काम सक्ने गरि २०७३ फागुनमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। निर्धारित समयभित्र काम नसकेपछि २०७५ असार मसान्तसम्ममा सक्ने गरि म्याद थप भएको थियो। तर, थप गरेको समयभित्र पनि काम सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीय धूलोधूवाँ सहेर हिँड्न बाध्य छन्। गढीचोक वरिपरिको डाँडो भागमा पर्ने सडक ठेकेदार कम्पनीले भत्काएर छाडेको स्थानीय विष्णुमाया पौडेलले बताइन्।
ठेकेदार कम्पनीले भने काम गराउने जिम्मा सडक डिभिजनबाट प्रदेशतर्फ गएपछि काम रोकिएको बताएको छ। ‘सडक डिभिजन कार्यालयले हेर्दै आएको काम अहिले प्रदेश सरकारतर्फ गएपछि रोकिएको हो,’ गौरी–पार्वती निर्माण सेवाका साइड इञ्चार्ज सुनिल लामिछानेले भने, ‘प्रदेशले कुनै निर्णय नै नगरेपछि बजेट आएन। बजेट बिना कसरी काम गर्न सकिन्छ र ?’ काम सक्न बजेट निकासा र आधिकारिक निर्णयको लागि प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पटकपटक धाउँदा पनि वास्ता नगर्दा यो समस्या आएको उनले बताए। उनका अनुसार सडक निर्माणको फाइल प्रदेशमा अड्किएको छ।
सात किलोमिटरमध्ये पाँच किलोमिटरमा एक तहको काम भइसकेको उनले बताए। ‘पाँच किलोमिटर बाटोमा फाइनल पिचको काम बाँकी छ,’ उनले भने, ‘बाँकी दुई किलोमिटर भने कुन बाटो बनाउने भन्ने विषयमा डिभिजन कार्यालयले नै समयमा टुंगो नलगाउँदा अहिलेसम्म छुनै पाएको छैन ।’
सात करोड ४७ लाख रूपैयाँ बजेटमा काम गर्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म पौने पाँच करोड बराबरको मात्रै काम भएको उनले बताए। करिब ८५ प्रतिशत काम सकिसकेको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी कामको लागि आधिकारिकता नै नभएपछि बजेट रोकियो। बजेट नै रोकिएपछि काम पनि रोकियो। राज्यले नै अन्यौलता सिर्जना गर्दा स्थानीयले दुःख झेल्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। काम गरेकोमध्ये दुई करोड ६७ लाख रूपैयाँ भुक्तानी पाउन पनि बाँकी रहेको उनले बताए।
सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले भने उक्त सडक हेर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारमा पुगिसकेको बताएको छ । ‘सडकमा बजेट नै नआउने भएपछि हामीले कसरी काम गर्न सकिन्छ र ?’ डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका इञ्जिनियर कृष्णप्रसाद आचार्यले भने, ‘त्यो काम हेर्ने जिम्मा प्रदेशमा गइसकेको छ ।’
