काठमाडौं, साउन ३ । नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीको विभाजनलाई औपचारिकता दिन प्रधानमन्त्रीले हतार–हतार विश्वासको मत लिन खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ।
ललितपुरमा आइतबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले अदालतको आदेशपछि पुनःस्थापित संसदको पहिलो बैठकमै विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले धेरै प्रश्नहरू जन्माएको र यसले एमाले विभाजनलाई औपचारिकता दिन खोजेको निष्कर्ष निकालेको हो।
त्यस्तै बैठकले एमाले प्रतिपक्षीमा रहने भएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्षमा मत नदिने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए। प्रवक्ता ज्ञवालीले पार्टी एकताका लागि कार्यदल जुटाएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि माधव नेपालले अस्वीकार गरेको बताए। उनले पार्टीको निर्णय विपरित देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदहरु नेकपा एमाले हुन नसक्ने पनि बताए।
बैठकले १० बुँदे सहमतिका आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए। बैठकमा एमालेका माधव नेपाल पक्षका नेताहरु भने सहभागी भएका थिएनन्।
