काठमाडौं, असार २८ । सर्वोच्च अदालतले (भाेली) मंगलबार ७ बजेभित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको आधारमा कुनै पनि सांसदलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम दलीय ह्वीप नलाग्ने पनि जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइ असार २८ गते तोकिएको थियो। गत असार २१ मा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको बहस सकिएको थियो।
सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराई थिए।
एमिकस क्युरीको राय सुनिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर असार २८ गतेका लागि पेशी तोकेका थिए। गत जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरे पनि दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थिएन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। शेरबहादुर देउवा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। देउवालाई एमालेकै २३ सांसदले पनि साथ दिएका थिए।


















![sf7df8f}F, !& k'; . e|d0f jif{ @)@) sf] ;'?;Fu} laxLaf/ dWok'/ lylddf 3'Dg cfPsf hfkfgL ko{6s . pxfFx?nfO{ dWok'/ lyld gu/kflnsfsf k|d'v dbg;'Gb/ >]i7 vfbfnufP/ :jfut ul/Psf] lyof] . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;; .](http://i0.wp.com/lagatarnews.com/wp-content/uploads/2020/01/RS_KTM_20200102_0D3A1096f.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)







