धारा ७६ (५) मा सांसदलाई ह्वीप लाग्दैन: सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं, असार २८ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा दलको ह्वीप नलाग्ने ठहर गरेको छ।

संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ। सोमबार सर्वोच्चले विघटित संसदलाई पुनर्स्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन प्रक्रिया शुरु गरेपछि देउवालाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका गरी १४६ सांसदले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए।

सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब कुनै पनि दलका सांसदले अर्को दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरे दलको ह्वीप नलाग्ने भएको छ। यो आदेशले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन जनाएको एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसदलाई सहज बनाइ दिएको छ। उनीहरूले संसदमा देउवालाई मत दिन चाहेमा ह्वीप लाग्ने छैन।